महारेरा’चे अध्यक्षांशी विशेष बातचीत:बांधकाम व्यावसायिकांविरोधातील 84 तक्रारींमध्ये ग्राहकांसाठी 100 काेटींची भरपाई वसूल

सध्या बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड तेजीची स्थिती आहे. मुंबई-पुण्यापाठोपाठ नाशिकच्या पटलावर अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प, तब्बल चाळीस मजल्यांएवढ्या गगनचुंबी इमारती आकाराला येत आहे. यासोबतच लहान-मोठ्या इमारती व हजारो फ्लॅट‌्स बांधले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक यांच्यामधील पारदर्शक व्यवहारासाठी ‘महारेरा’ची भूमिका महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराचे अध्यक्ष अजॉय मेहता यांच्याशी बातचित करून घर खरेदी करताना ग्राहकांनी नेमकी काय काळजी घ्यावी याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘महारेरा’ने बांधकाम व्यावसायिकांविराेधात दाखल तक्रारींमध्ये एक हजारपेक्षा जास्त प्रकरणांत ६२५ कोटी रुपयांच्या भरपाईचे वाॅरंट‌्स जारी केले व ८४ प्रकरणांत सुमारे १०० कोटींच्या वर वसुली करून देण्यात महारेराला यश मिळाले आहे.

प्रश्न : रेरा कायद्यास सहा वर्ष झाली. तथापि, बांधकाम व्यावसायिक तसेच ग्राहक या दोहोंमध्ये अनभिज्ञता दिसते. ती कशी दूर करणार? मेहता : असे म्हणता येणार नाही. कारण गेल्या पाच वर्षांत रेरा कायद्यांतर्गत तब्बल ३८ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झालेली आहे. देशातील नोंदणीच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. शिवाय नवीन ग्राहकांना इच्छित प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाची समग्र कुंडली महारेरा संकेतस्थळावर पाहता येते. संवादी आणि ग्राहकांना सहजपणे वापरता येईल, असे हे संकेतस्थळ आहे. आता आपण नवीन प्रकल्पांना क्यूआर कोड देतोय. यामुळे एका क्लिकवर प्रकल्पाची मूलभूत माहिती उपलब्ध हाेते. अर्थात ग्राहक शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यासाठी महारेरा भविष्यातही प्रयत्नशील राहील. प्रश्न : सेक्शन ८ नुसार निर्धारित मुदतीच्या आत ग्राहकाला ताबा दिला नाही तर यंत्रणा काय कारवाई करते? अशी कारवाई कुठे व केव्हा झाली? मेहता : नोंदणीच्या वेळी प्रवर्तक प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याचा तपशील देतात. ताे त्या कालावधीत ताे पूर्ण झाला नाही तर संबंधितांनी महारेराकडे दाद मागणे अपेक्षित असते. त्यावर ग्राहकांना प्रकरणपरत्वे न्याय दिला जातो. यासाठीच आपण महारेरात ‘प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा’ निर्माण केली आहे. आता महारेरा स्वतः असे अडचणीत येणे शक्य असलेले प्रकल्प शोधून काढतेय. २६१ असे प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. यापूर्वी ३१३ प्रकल्पांनाही नाेटिसा बजावल्या हाेत्या. त्यांचे सूक्ष्म संनियंत्रण हाेतेय. प्रश्न : सदनिकांचा ताबा मुदतीत दिला नाही तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर काय कारवाई हाेते? मुंबई, पुण्यात व नाशिकमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कारवाईची उदाहरणे दिलीत तर याेग्य होईल. मेहता : या प्रश्नाच्या पहिल्या भागाचे उत्तर वरच्या उत्तरात सविस्तर आलेलेच आहे. महारेराने आदेशित भरपाई विकसकाने दिली नाही म्हणून आतापर्यंत सुमारे १००० जास्त प्रकरणांत ६२५ कोटी रुपयांच्या भरपाईचे वाॅरंट‌्स जारी केले आहेत. ती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विकसकांकडून वसुली करून ग्राहकांना द्यायची असते. आदेश देणे करणे हीच महारेराची जबाबदारी असते. परंतु, महारेराने पुढाकार घेऊन भरपाई वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली. त्यामुळे ८४ प्रकरणांत सुमारे १०० कोटींच्या वर वसुली झालेली आहे. प्रश्न : आपण नाशिकला मनपा प्रशासक तसेच पहिले आयुक्त अशा दुहेरी भूमिकेत हाेतात. आता महारेराचे प्रमुख म्हणून नाशिकमध्ये घर खरेदीत गुंतवणूक करणाऱ्यांना काय सल्ला देणार? मेहता : स्थावर मालमत्ता घेताना नाशिककरच नाही तर सर्वांनीच प्राथमिक गोष्टींची खात्री करावी. त्या प्रकल्पाचा महारेरा नोंदणी क्रमांक आहे का? हे पहावे. कारण पाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रांत आलेल्या जाहिरातीत नाशिकच्या ११ प्रकल्पांच्या जाहिरातीत महारेरा नोंदणी क्रमांक नव्हता. त्यांना महारेराने नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु गुंतवणूकदारांनीसुद्धा त्याचा आग्रह धरायला हवा.

प्रश्न : बांधकाम व्यावसायिक रेराचे नियम पाळतात की नाही? न पाळल्यास काय कारवाई हाेतेे? आजवर किती जणांवर कारवाई झाली? मेहता : सर्वच बांधकाम व्यावसायिक प्रतिसाद देतात असे नाही, ही स्थिती महारेराच्या निदर्शनास आली आहे. प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्पाला तिमाही, सहामाही, वार्षिक कामाची स्थिती, खर्च याची विवरणपत्रे संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. १९ हजारपेक्षा जास्त प्रकल्पांना त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी नोटिसा बजावलेल्या होत्या. नाशिकसह मुंबई महानगर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोकण भागातील ५४ विकसकांना अशा नोटिसा बजावल्या. त्यांची बाजू समजून घेतल्यावर कारवाई करण्यात येईल.