आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य सरकारची घोषणा:12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 2 हजारांची मदत, 13 लाख राहणार वंचित

नाशिकएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • केवळ नोंदणीकृत कामगारांना मिळणार अर्थसाहाय्य
  • ८ लाख कामगारांचे नूतनीकरण रखडले, ५ लाख अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार गमावल्याने अडचणीत आलेल्या इमारत व बांधकाम कामगारांना २ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे नोंदणी केलेल्या सुमारे १२.३८ लाख कामगारांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम थेट जमा होईल, अशी घोषणा कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. दरम्यान, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी व अपुरी असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांना दाेन हजार रुपये एवढे आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान, नोंदणीनुसार २० पैकी महामंडळाच्या गलथान कारभारामुळे ८ लाख कामगारांचे नूतनीकरण रखडलेले असून नोंदणीसाठी आलेल्या नव्या ५ लाख कामगारांचे अर्ज गेल्या एक वर्षभरापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अाहेत. त्यामुळे हे एकूण १३ लाख कामगार यातून वंचित जाणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेने केला आहे.

एकूण २५० कोटी रुपयांची मदत

इमारत किंवा कोणत्याही बांधकामास परवानगी देताना विकासकांकडून उपकर वसूल केला जातो. त्यातून बांधकाम कामगार महामंडळाकडे जमा झालेल्या निधीतून हा निधी देण्यात येणार आहे. १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २ हजार यानुसार ही रक्कम २५० कोटींच्या घरात जाते.

रखडलेल्या नोंदणीची जबाबदारी शासनाची  

महामंडळाकडे किमान १० हजार कोटींचा उपकर जमा असताना केवळ २ हजारांवर शासनाने बोळवण केली आहे. नोंदणी, नूतनीकरण न झालेले व त्याशिवाय नाका कामगार, बांधकाम मजूर, वीटभट्टी कामगार, नरेगा मजूर या साऱ्यांना हे अर्थसाहाय्य द्यावे अशी आमची मागणी आहे. - डॉ. डी. एल. कराड, अध्यक्ष, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना

स्थितीनुसार निर्णय, तांत्रिक मुद्दे नंतर पाहू

सध्याची कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता हे संकट भविष्यात किती काळ चालेल, याचा किती काळ सामना करावा लागेल त्याचा अंदाज देता येत नाही. सध्या तरी ज्यांची नोंदणी झाले आहे त्यांना प्रत्येकी २ हजार असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अन्य तांत्रिक मुद्द्यांचा नंतर विचार करावा लागेल. - दिलीप वळसे पाटील, कामगारमंत्री

मागणी होती प्रत्येकी १५ हजारांच्या मदतीची

शासनाने जाहीर केलेली रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. राज्यातील ३८ लाख कामगारांना पुढील तीन महिने दरमहा ५ हजार याप्रमाणे प्रत्येकी १५ हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याची मागणी बांधकाम कामगार संघटनेने करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कामगार उद्योग कामगार संघटनेने केली आहे. 

मजिप्र कर्मचाऱ्यांना १ हजार भत्ता, २५ लाखांचे विमा संरक्षण 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील (मजिप्र) पाणीपुरवठा केंद्रावर कार्यरत असलेल्या राज्यभरातील सुमारे २,८०० कर्मचाऱ्यांना ९० दिवसांच्या कालावधीकरिता प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता व २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत शनिवारी माहिती दिली आहे. सरकारने घेतलल्या या निर्णयानुसार पाणीपुरवठा केंद्र आणि अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असणारे व गट क आणि गट-ड मधील नियमित कर्मचारी, रूपांतरित आस्थापनेवरील कर्मचारी तसेच प्राधिकरणांतर्गत जे कर्मचारी अद्यापही कार्यरत आहेत त्यांना लाभ मिळणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...