आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

लाभार्थी उपाशीच:नंदुरबारमध्ये अंगणवाडी पोषण आहारात पुण्याच्या ठेकेदाराचे 13 कोटींचे ‘पोषण’

नाशिक22 दिवसांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • काही ठिकाणी एप्रिलच्या ‘अमृत’आहाराचे जूनमध्ये वितरण
Advertisement
Advertisement

लॉकडाऊनमुळे अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या. मात्र, कोरोनाचा मुकाबला करताना पोषण आहारात खंड पडू नये म्हणून शासनाने पोषण आहार सुरू ठेवला. यासाठी सरकारने तीन पर्याय दिले होते. हे पर्याय डावलत नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे २५०० अंगणवाड्यांना आहार पोहोचवण्याचे काम पुण्यातील एका ठेकेदारास परस्पर देण्यात आले आहे. यासाठी १३ कोटी रुपयांच्या खरेदीची मागणी थेट अंगणवाडी स्तरावरून करण्यात आल्याचे दाखवत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही अंगणवाड्यांपर्यंत मार्चचा आहार जूनमध्ये मिळाल्याचे पुढे येत आहे. लेखी तक्रारी नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी याबाबत टोलवाटोलवीची उत्तरे देत जबाबदारी टाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

लॉकडाऊनमध्ये अंगणवाडी पोषण आहारात खंड पडू नये यासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास खात्यातर्फे ३० मार्च रोजी सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या. त्यानुसार महाराष्ट्रातील डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेद्वारे आदिवासी भागातील गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि तीन वर्षांपर्यंतची बालके यांच्यापर्यंत वेळेत पोषण आहार पोहोचवण्याचे तातडीचे नियोजन करण्यात आले. ३१ मे रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे त्याचे परिपत्रक काढण्यात आले, आदिवासी विकास खात्यातर्फे निधी मंजूर करण्यात आला आणि पोषक आहार लाभार्थींपर्यंत वेळेवर पोहोचवण्यासाठी तीन पर्याय सूचवण्यात आले. मात्र, कुपोषणासाठी संवेनशील असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात या स्थानिक स्तरावरील तिन्ही पर्यायांना छेद देत पुण्यातील एका ठेकेदाराला

जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची टोलवाटोलवी

याबाबत नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी आयसीडीएसची जबाबदारी असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा संदर्भ दिला. उपमुख्य कार्यकारी बापूराव भावाणे यांच्याशी संपर्क केला असता “ मी त्या वेळी नव्हतो. मी १ जुलैपासूनच हजर झालो आहे. याबाबत तत्कालीन उपमुख्य अधिकारी वर्षा फडोळ सांगू शकतील,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. तत्कालीन प्रभार असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये आहार पुरवण्यासाठी कुणी पुढे येत नसल्याने स्थानिक पातळीवरूनच तशी मागणी आल्याचे सांगितले, तर स्थानिक पुरवठ्याबाबत आपल्याला विचारणा झाली नाही, फक्त लाभार्थींच्या याद्या मागवण्यात आल्या, असे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या व्यवहाराची कसून चौकशी करा

आदिवासी परिसरातील कुपोषणास आळा घालण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने गठित करण्यात आलेल्या गाभा समितीतील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक २० मे रोजी झाली. त्यातही आम्ही नंदुरबार जिल्ह्यातील अमृत आहार पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी मांडल्या. त्यावर तो तत्काळ पोहोचवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, नंदुरबारमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यासही केराची टोपली दाखवली आहे. अडीच हजार अंगणवाड्यांचा पुरवठा एकाच ठेकेदाराला कसा मिळतो याचे गुपितच आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे. - लतिका राजपूत, सदस्य, गाभा समिती

राज्य शासनाचे हे तीन पर्याय नंदुरबारमध्ये डावलले

पर्याय १ | “माविम’ किंवा उमेदच्या बचत गटांच्या माध्यमातून गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता यांना घरपोच ताजा डबा पोहोचवावा, ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी एक आठवडाभराची केळी किंवा अंडी पोहोचवावी.

पर्याय २ | डबा पोहोचवणे शक्य नसल्यास आवश्यक धान्यघटकांचा महिनाभराचा शिधा घरपोच द्यावा.

पर्याय ३ | दोन्ही शक्य नसेल तेथे एक महिन्याच्या आहाराची रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी.

ठेकेदाराचे पोषण १३ कोटींच्या घरात!

प्रती लाभार्थी बालकांसाठी सहा व महिलांसाठी ३५ ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी लाभार्थींच्या संख्येचा विचार करता नंदुरबार जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांत या योजनेचा आकडा १३ कोटी ७७ लाखांच्या घरात जातो.

बालके आणि महिलांसाठीच्या एकूण आहाराचा निधी १३ कोटी ७७ लाख ४५ हजार ५४० रुपये!

तीन महिन्यांच्या आहाराची रक्कम - ७ कोटी ३३ लाख ०६ हजार ८००

८,१४,५२० - एका दिवसाच्या आहाराचा निधी

२३, २७२ - जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थी महिला

तीन महिन्यांच्या आहाराची रक्कम - ६ कोटी ४४ लाख ३८ हजार ७४०

७,१५,९८६ - एका दिवसाच्या आहाराचा निधी

१,१९,३३१ - जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थी बालके

Advertisement
0