आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करालघुउद्योजकांची देयके देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्यांना दणका देत सुकर्ता परिषदेत दाखल प्रकरणांपैकी ८४ प्रकरणांत १४ कोटी ५० लाख रुपये अदा करण्याचे आदेश वर्षभरात दिले गेले होते. आता ही रक्कम हातात पडल्याने लघु व सूक्ष्म उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनाकाळानंतर आर्थिक घडी बसविताना अनेक अडचणींचा सामना लघुउद्योजकांना करावा लागत होता, यावेळी अशी वसुली होवू शकल्याने उद्योगजगतात समाधानाचे वातावरण आहे.
उद्योग संचालनालयाचे सहसंचालक अध्यक्ष असलेल्या सुकर्ता समितीत आयमा आणि महाराष्ट्र चेंबर तसेच सिडबी यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असतो. ज्या लघु किंवा सूक्ष्म उद्योजकांचे मोठ्या कंपन्यांकडे बिल ४५ दिवसांपेक्षाही अधिक काळ अडकलेले असते असे उद्योजक यात दाद मागतात. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण समाधान पोर्टलवर ऑनलाइन दाखल करता येते. एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात नाशिक विभागातून अशी १४०१ प्रकरणे दाखल झाली होती.
त्यापैकी ४२ प्रकरणे परिषदेत आपापसात चर्चा करून मार्गी लागली तर चर्चेतून मार्गी न लागलेल्या प्रकरणांच्या लवादाकडून २२ सुनावण्या घेतल्या गेल्या. या सगळ्या प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरच ५४ प्रकरणे मार्गी लागली, त्यातून ११.८९ कोटी रुपये या उद्योजकांना मिळाले तर तातडीने पैसे देण्याचे आदेश ३० प्रकरणांत केले गेले ही रक्कम दोन कोटी ७१ लाख रुपये आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.