आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​​​​​​​जानेवारीअखेर नाेटिसा पाठविणार:नवीन वर्षात 1.40 लाख मिळकतींतील वाढीव बांधकामांचे नियमितीकरण

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०१६ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या मिळकत सर्वेक्षणात एक लाख ४० हजार मिळकतींमध्ये मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याचे समोर आल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी बऱ्याच भवती न भवतीनंतर नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जानेवारीअखेर संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा पाठवून पालिकेने निश्चित केलेल्या करयोग्य मूल्याच्या अनुषंगाने कोणाच्या काय काय हरकती आहे हे जाणून घेतले जाणार आहे. प्रामुख्याने या हरकतींमध्ये एखाद्या मिळकतधारकाने वाढीव बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे की नाही तसेच करयोग्य मूल्य आकारणीसंदर्भात नेमके काय आक्षेप आहे, हे जाणून कारवाई केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया सुलभ झाल्यास सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची पालिकेला आशा आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी २०१८ मध्ये पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेने २०१६-१७ मध्ये झालेल्या मिळकत सर्वेक्षणानुसार कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. या सर्वेक्षणात ५९ हजार नवीन मिळकती आढळून आल्या. त्यापैकी सुमारे २० हजार मिळकतींची मनपाकडे याआधीच नोंद असल्याने अशा मिळकती सर्वेक्षणातून वगळण्यात आल्या. उर्वरित ४० हजार मिळकतींबाबत हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी झाली आणि त्या मिळकती करकक्षेत आणल्या गेल्या. त्यानंतर कर विभागाने मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल असलेल्या दीड लाखाहून अधिक मिळकतींकडे मोर्चा वळवला होता. शहरात एकूण चार लाखांच्या आसपास मिळकती असून जवळपास एक लाख ४० हजार मिळकतींमध्ये वाढीव बांधकाम असल्यामुळे निम्मे शहर नवीन करकक्षेत आले होते.

जुन्या दरानुसार होणार करआकारणी ५५ चौ. मी. अर्थात ६०० चौ. फुटांपर्यंत वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी वा वापरात बदल केलेले क्षेत्र असेल तर त्यावर केवळ करआकारणी केली जाणार असून, दंडात्मक माफी असेल. परंतु, ६०० चौरस फुटांपुढे बांधकाम क्षेत्रफळ आढळून आल्यास त्यावर करआकारणीबरोबरच दंडात्मक पद्धतीने कर वसूल केला जाणार आहे. तसेच आता हे वाढीव बांधकाम नियमित केल्यास ते १ एप्रिल २०१८ नंतर लागू झालेल्या नवीन करकक्षेमध्ये येईल. त्यामुळे त्यांचे करयोग्य मूल्य ५.५० रुपये चौरस मीटरऐवजी ११ रुपये चौरस मीटर इतके होईल. त्यामुळे त्यानुसार वाढीव घरपट्टी तसेच दंडात्मक कारवाई होणार असल्यामुळे त्यास विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेत तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी जुन्या दरानुसार नियमितीकरणाचे आदेश दिले होते.

बातम्या आणखी आहेत...