न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान:141 हाेर्डिंग्ज हटवले, मात्र गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ ; पालिकेची भूमिका संशयास्पद

उच्च न्यायालयाने शहरात अनधिकृत हाेर्डिंग्ज लावणाऱ्यांविराेधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना सध्या सुरू असलेल्या माेहिमेत गेल्या पाच दिवसांत १४१ अनधिकृत हाेर्डिंग्ज हटवले गेले मात्र, संबंधित हाेर्डिंग्ज लावणाऱ्यांविराेधात गुन्हे दाखल करण्यास पालिकेने टाळाटाळ केल्याने एकप्रकारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे.

शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे होणाऱ्या विद्रुपीकरणाची समस्या लक्षात घेत उच्च न्यायालयात साताऱ्याच्या सुस्वराज फाउंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (१५५/२०११) दाखल करण्यात आली होती. नाशिकमधूनही सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत होर्डिंग्ज, फलकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच महापालिकांना दिले होते. त्यावेळी नाशकात पहिला गुन्हा तत्कालीन राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या मुलाविराेधातही दाखल केला गेला हाेता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची भीती व मुख्य म्हणजे, या सर्वामुळे पालिकेचा डुबणारा महसूल लक्षात घेत आयुक्त डाॅ. चंदक्रांत पुलकुंडवार यांनी नवीन जाहिरात धाेरण जाहीर केले. त्यानुसार शहरात मनपा व खासगी जागेत अनधिकृतपणे हाेर्डिंग्ज लावल्याचे आढळले तसेच यापूर्वी घेतलेल्या परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही हाेर्डिंग्ज कायम राहिल्यास उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ नुसार ३१ जानेवारी २०१७ राेजी काढलेल्या आदेशाच्या संदर्भाने तसेच मुंबई पालिका अधिनियम कलम २४४,२४५ य महाराष्ट्र महापालिका जाहिरात प्रसिद्धी व नियमन यानुसार संबंधित हाेर्डिंग्ज जप्त केले जाणार आहे.

त्यासाठी येणारा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल तसेच महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्राॅपर्टी अॅक्ट १९९५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. मात्र गत पाच दिवसांत केवळ हाेर्डिंग्ज जप्ती केली जात असून गुन्हे दाखल हाेत नसल्यामुळे पालिका नेमका काेणाचा बचाव करीत आहे असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.