विद्यार्थी हिताचा निर्णय:अभिमत विद्यापीठांतील 15 हजार‎ विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ‎

राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमध्ये (डिम‎ युनिव्हर्सिटी) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना‎ शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना लागू‎ करण्याची अनेक वर्षांपासूनची सुरू असलेली‎ मागणी अखेर राज्य शासनाने मान्य केली आहे.‎ मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नुकताच प्रत्यक्ष शासन‎ निर्णयदेखील निर्गमित करण्यात आला आहे.‎ त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता मोठा फायदा होणार‎ असून राज्यातील २१ अभिमत विद्यापीठांमध्ये‎ शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय, गरीब आणि‎ होतकरू १५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मोठा‎ दिलासा मिळाला आहे.‎ अभिमत विद्यापीठे ही स्वनिधीवर सुरू‎ असल्याने या विद्यापीठांना कुठलाही लाभ मिळत‎ नाही. त्यामुळे या विद्यापीठातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही‎ कोणत्याही प्रकारचे शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत‎ नाही. याचा परिणाम गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अभिमत‎ विद्यापीठातील शिक्षण अवाक्याबाहेर गेले आहे.‎ पैशाअभावी त्यांना या विद्यापीठांमध्ये प्रवेशही घेता‎ येत नव्हते. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठातील पात्र‎ विद्यार्थ्यांनाही राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती लागू‎ करावी, अशी मागणी होत होती.‎

न्यायालयीन निर्णयानुसार आदेश‎‎ देशात सध्या ४ प्रकारचे विद्यापीठे आहेत.‎ यातील अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांना‎ शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळत‎ नसल्याने या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देता येत‎ नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात एक वैद्यकीयचा‎ विद्यार्थी गेला होता. त्यावर न्यायालयानेही‎ सरकारी आणि खासगी असा भेद नको असे‎ स्पष्ट सांगितले होते. त्यानुसार अभिमत‎ विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा‎ काैतुकास्पद निर्णय राज्य शासनाने घेतला .‎ - प्रसाद बाविस्कर, कुलसचिव, संदीप विद्यापीठ‎

मागासवर्गीय, गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना दिलासा‎ समिती अहवालानुसार निर्णय‎‎ राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती‎ योजनेचा लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील‎ आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना‎ देण्यासंदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी शुल्कनियमक‎ प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष (निवृत्ती न्यायमूर्ती) एम.‎ एन. गिलाने यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य समिती‎ स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने आपला‎ अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशीच्या‎ आधारे राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती लागू करण्याचा‎ निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील तसा आदेश‎ शनिवारी (दि. ४) पारीत झाला.‎