दिव्य मराठी विशेष:2.5 कोटींचा ‘सायकल ट्रॅक कचऱ्यात’; तक्रारीही टोपलीत, जाळलेल्या कचऱ्याचा त्रास

‘सायकल कॅपिटल’ म्हणून देशपातळीवर नाशिकची ओळख निर्माण झाली आहे. हौशी सायकलपटू व नागरिकांना सायकलिंग करता यावे यासाठी आ. देवयानी फरांदे यांच्या विशेष निधीतून इंदिरानगर परिसरात तब्बल २.५ कोटी रुपये खर्चून साकारलेल्या सायकल ट्रॅकचे आता डंपिंग ग्राउंड झाले आहे. या बकाल सायकल ट्रॅकच्या तक्रारीनांही पालिकेचे अिधकारी केराची टोपलीच दाखवत असल्याचे परिसरातील नागरिकांनी सांगितले.

नाशिककरांच्या सायकल चळवळीला बूस्ट मिळावा या उद्देशाने आ. फरांदे यांच्या निधीतून इंदिरानगर-वडाळारोड परिसरात जसपाल बिर्दी सायकल ट्रॅकची निर्मिती करण्यात आली. आता या ट्रॅकवर ठिकठिकाणी कचऱ्यांचे ढीग साचले आहेत. हे ढीग पेटवले जातात. यात जळालेला कचरा रस्त्यावर उडतो. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्याचा त्रास हाेत आहे. याबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल पालिका आयुक्तासह आमदारांनी घेण्याची गरज आहे.

स्मार्ट रोडवरील सायकल ट्रॅकवर वाहनांची पार्किंग
स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनच्या वतीने २१ कोटी रुपये खर्च करत स्मार्टरोड साकारण्यात आला होता. याही ठिकाणी सायकलिस्टसाठी रस्त्यालगतच ट्रॅक साकारण्यात आलेला होता. मात्र या रस्त्यावरील सायकल ट्रॅकवर सर्रासपणे दुचाकी, चारचाकी वाहने लावली जातात. या प्रकारामुळे सायलकप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या तक्रारी लक्षात घेता महापालिकेसह स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.

टवाळखोरांनी घेतला ट्रॅकचा ताबा
इंदिरानगर सायकल ट्रॅकची दयनीय अवस्था झाली असून याचा वापर टवाळखोरांनी घेतला आहे. या टवाळखोरांकडून या ठिकाणी अनेक गैरप्रकार केले जात असल्याने गुन्हेगारी घटनांमध्येही देखील वाढ होत आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. याबाबत वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता पोलिस प्रशासनानेही लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पालिका अधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार
इंदिरानगर परिसरात जसपाल बिर्दी सायकल ट्रॅक साकारण्यात आला आहे. सायकलिस्टच्या सुविधेच्या दृष्टीने निर्मिती करण्यात आलेल्या या ट्रॅकचा ताबा टवाळखाेरांनी घेतला आहे. टवाळखोरांचा अड्डा असे स्वरूप या ट्रॅकला प्राप्त झाले असून याबाबत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडेअनेकदा तक्रारी करूनही दुरुस्ती, स्वच्छतेबाबत कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता पालिका आयुक्तांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.