आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्याेजकांच्या लढ्याला यश:26 उद्याेजक जुन्या बिल्डिंगमध्येच राहतील; न्यायालयाचे आदेश

नाशिक8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सातपूर आैद्याेगिक वसाहतीतील जुन्या फ्लॅटेट बिल्डिंगमधील २६ लघुउद्याेजकांनी एमआयडीसीविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत लढत देत यश मिळविले आहे. सिव्हिलटेक संस्थेकडून इमारत दुरुस्त करून हे उद्याेजक जागा पुन्हा वापरू शकतात असा रिपाेर्ट मिळाल्याने त्या आधारे एमआयडीसीला या लघुउद्याेजकांचा ताबा काढता कामा नये, असेही आदेश दिले हाेेते. याविराेधात एमआयडीसीने दाखल केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात फेटाळली हाेती, यानंतर पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली गेली, तीदेखील ७ नाेव्हेंबरला फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याने या उद्याेजकांना माेठा दिलासा मिळाला आहे.

सातपूर एमआयडीसीत टेलिफाेन एक्स्चेंजसमाेर ही जुनी फ्लॅटेड बिल्डिंग (गाळे प्रकल्प) असून काही वर्षांपासून या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट हाेणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा एमआयडीसीने लावून धरला हाेता. उद्याेजकांनी या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही एमआयडीसीने ठेवला हाेता.

मात्र, आम्ही एमआयडीसीला नियमित भाडे भरत असून इतर सुविधाही एमआयडीसीच देते, त्यामुळे अशाप्रकारचे आॅडिट करण्याची जबाबदारी ही एमआयडीसीचीच हाेती, असे या उद्याेजकांचे म्हणणे हाेते. यानंतर दाेन संस्थांकडून एमआयडीसीने या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिटही केले हाेते, त्यात ही इमारत धाेकादायक असल्याचे समाेर आल्यानंतर गाळे खाली करण्यासाठी उद्याेजकांना एमआयडीसीने नाेटिसा बजावल्या, पाणीपुरवठाही खंडित केला हाेता.

खासगी विकसकांसाठी धडपड असल्याचा उद्याेजकांचा हाेता आराेप
जुन-जुलै २०२१ मध्ये एमआयडीसीने नाेटीस दिली हाेती. या उद्याेगांचे पाणी, वीज खंडित करण्याचा सांगावाही दिला हाेता. ही जागा खासगी विकसकाला देण्यासाठीच एमआयडीसीची धडपड सुरू असल्याचा आराेप तेव्हा उद्याेजकांनी केला हाेता.

असा दिला उद्याेजकांनी न्यायालयीन लढा
जिल्हा न्यायालयात लघुउद्याेजकांच्या विराेधात निकाल गेला. ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर लघुउद्याेजकांचा ताबा काढता कामा नये, असे आदेश देण्यात आले. उद्याेजकांच्या बाजूने निकाल लागला, याला एमआयडीसीने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेथेही उच्च न्यायालयाचाच निकाल कायम ठेवण्यात आला.

तीन मागण्या पूर्ण व्हाव्या
आता आमचे पाण्याचे कनेक्शन जाेडून द्यावे, बंद भाडे आकारणी सुरू करावी आणि साेसायटी स्थापण्यास परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे. बिल्डिंग रिपेअरिंगचे काम साेसायटी नाेंदणी करूनच हाेणार आहे. - विक्रांत साळस्कर, जीपीए हाेल्डर

बातम्या आणखी आहेत...