अनास्था:राज्यभरातील तब्बल 28 दूध योजना, 65 शीतकरण केंद्रांतील यंत्रसामग्री भंगारात

राज्य व केंद्र शासनाच्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे खासगी व सहकारी संघ व संस्थांनी सुरू केलेल्या दुग्ध प्रकल्पांना वेगवेगळ्या याेजनांद्वारे चालना मिळत गेल्याने शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्र मरणासन्न अवस्थेत अाहेत. त्यांची यंत्रसामुग्रीही कालबाह्य झाली असून ती भंगारात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली अाहे. यात राज्यातील २८ दूध याेजना व ६५ शीतकरण केंद्रांचा समावेश असून तीन विभागांची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली अाहे. दुग्ध विभागात उरलेले सुमारे दीड हजार कर्मचारीही अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले जातील. या विभागाची १० हजार ३८६.३ एकर जमीनही इतर सरकारी याेजना, न्यायालय, सारथी कार्यालय, वसतिगृहांना देण्यासाठी हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

१९६० ते ६५ दरम्यान शेतकऱ्यांना दुधाच्या जाेड व्यवसायातून लाभ व्हावा या हेतूने दूध याेजना सुरू करण्यात अाल्या. प्रारंभी जिल्हा स्तरारवर एक दूध याेजना व जादा दूध असणाऱ्या दाेन ते तीन भागांत शीतकरण केंद्रांची निर्मिती करण्यात अाली. या डेअरींमध्ये दिवसाला २ लाख लिटर दूध संकलन होत असे. मात्र, कालांतराने सहकारी संस्था व खासगी दूध डेअरींची संख्या वाढत गेल्याने दूध संकलन कमी हाेत गेले. २०१० मध्ये दूधसंकलन १ ते २ हजार लिटरच राहिले. पर्यायाने अार्थिक अडचणी वाढल्या. त्यामुळे दूध संकलन २०११ ते १२ या कालावधीत टप्प्याटप्याने बंद करण्यात आले.

यंत्रसामुग्री भंगारात
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अकाेला, काेकण व पुणे विभागातील प्रत्येक जिल्हास्तरावरील दूध याेजना व शीतकरण केंद्र बंद पडले अाहेत. मुंबईतील वरळी, कुर्ला, गाेरेगाव, नवी मुंबई, पुणे, साेलापूर, अमरावती, मिरज येथील यंत्रसामुग्री विक्रीची प्रकिया सुरू आहे.

तीन विभागांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण, कर्मचारीही वर्ग करणार
तोट्यात सतत वाढ
अत्यल्प दूध संकलन, वाढता खर्च, वेतन, अंशदानावरील खर्च यामुळे अडीच हजार कोटींवर.
आता प्रकल्प व याेजना बंद केल्याने ताेट्यात घट, केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च हाेताना दिसून येत अाहे.
१९६० पासून प्रत्येक जिल्ह्यात अशा केंद्रांची स्थापना केल्यानंतर सुमारे १४ हजारांच्या आसपास अधिकारी व कर्मचारी हाेते.
दीड कोटी लि. संकलन

राज्यात रोज सुमारे दीड कोटी लिटर संकलनात त खासगी व सहकारी योजनांचा १.४० कोटी लिटर असा खासगी ६८ टक्के तर सहकारी संघ-संस्थांचा ३२ टक्के वाटा अाहे. शासकीय योजनांचा शून्य टक्के वाटा आहे. या स्थितीत शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्र बंद पडल्याने कालबाह्य यंत्रसामुग्री विक्रीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विभागाचे उपायुक्त महेश मुळे यांनी सांगितले.