आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रस्ताव:मलनिस्सारणसाठी 332 कोटींचा प्रस्ताव

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गोदावरीसह शहरातील उपनद्यांचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ३३२ कोटी रुपयांच्या खर्चातून तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ व आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. या योजनेला प्रशासकीय मंजुरीसह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव मलनिस्सारण विभागातर्फे महापालिकेच्या येत्या महासभेच्या पटलावर सादर केला जाणार आहे.

महापालिकेची ‘ब’ वर्गात पदोन्नती झाली असून शहराची लोकसंख्या वीस लाखा पार झाली आहे. त्यामुळे दैनंदिन पाण्याचा वापर केल्यानंतर निर्माण होणारे सांडपाणी नदीपात्रात जात आहे. नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नदीपात्रात सोडणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. यासाठी महापालिकेने सहा सिव्हरेज झोन तयार केले असून तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहडी येथे ४२ एमएलडी तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी अशाप्रकारे ३४२.६० एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारले आहेत. मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नवीन नियमानुसार बाहेर पडणाऱ्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याची मयार्दा १० बीओटीच्या आत असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि क्षमतावाढ करण्याची योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे.

पहिल्या टप्प्यात तपोवन आणि आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ आणि आधुनिकीकरणासाठी ३३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला शासनाने तत्वत: मंजुरी दिल्यानंतर महासभेच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव महासभेवर सादर केला जाणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. त्यासाठी सल्लागार संस्थेच्या नियुक्तीची आवश्यकता आहे. याकरीता सल्लागार नियुक्त करण्याचा संयुक्त प्रस्तावही महासभेवर सादर केला जाणार आहे. सल्लागारासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

पालिकेवर १६७ कोटींचा बोजा येणार : अमृत २ योजनेअंतर्गत पालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येकी २५ टक्के अशाप्रकारे प्रकल्प खर्चाच्या एकूण ५० टक्के निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के खर्च पालिकेला स्वनिधीतून करावा लागेल. त्यामुळे ३३० कोटींच्या या योजनेसाठी सल्लागाराच्या शुल्कासह १७६ कोटींचा बोझा मनपावर पडणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...