आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदासीनता:दलित वस्ती सुधारणा याेजनेची रखडली 40 काेटींची कामे; विविध विकास कामांना ब्रेक

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा वार्षिक याेजनांच्या कामांना शासनाने स्थगिती दिल्याने जिल्ह्यातील दलीत वस्ती सुधारणा याेजनेच्या सुमारे 40 काेटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दलित वस्ती याेजनेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. अनुसूचित जातीच्या समाजाचे लोक समुहाने गावाच्या परिसिमेत वास्तव्य करून राहतात. या वस्त्यांमध्ये मुलभूत सोयी- सुविधा पुरवून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 1974 पासून दलित वस्ती सुधार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

ग्रामीण व शहरी भागांमधील दलित वस्त्यांसाठी 1999 पासून प्रत्येक दलित वस्तीला 5 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात येत होते. मात्र बांधकाम खर्चात होणारी वाढ व योजनेची उपयोगिता लक्षात घेता दलित वस्तीतील लोकसंख्येच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला हाेता. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 5 डिसेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार लोकसंख्येच्या निकषानुसार 2 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच योजनेचे नामकरण ‘दलित वस्ती सुधार योजना’ ऐवजी ‘अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे' असे करण्यात आले आहे. ही योजना जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत राबविली जाते.

विकास करणे उद्देश

अनूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पायभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ज्यात पाणी, मलनिस्सारण, गटार बांधणे, वीज पुरवठा, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, समाजमंदिर, इत्यादी कामे करून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा सर्वांगीण विकास करणे हा योजनाचा मुख्य उद्देश आहे. नाशिक जिल्ह्यात गावपातळीवर बहुतांश दलित वस्त्यांमध्ये साेयी सुविधांचा अभाव आहे.

40 कोटी मंजूर

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी या मुद्दयाला हात घालून सुविधा पुरवण्यासाठी पाठपुरावा केल्याने जिल्हा नियाेजन समितीने 40 कोटी रुपयांचे नियतव्य मंजुर केले आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट असून शासनानेच कामांना स्थगिती दिल्याने याेजनेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...