लोकप्रतिनिधींचा अभाव तिथे कोरोनाचा प्रभाव:कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्याने 5 महापालिका, 96 नगरपालिका प्रशासकांच्या हाती; निरंकुश प्रशासन; अनिर्बंध कारभार

कोरोनामुळे राज्यातील पाच महापालिकांसह तब्बल ९६ नगरपालिका, दोन जिल्हा परिषदा आणि एक हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या नियोजित निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधींअभावी तेथील निर्णयप्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी पहिल्या लाटेच्या तुलनेत या शहरांमधील रुग्णसंख्या, मृत्युसंख्या वाढत असून कोविड सेंटर्सचे व्यवस्थापन, लसीकरण केंद्रांचा समन्वय या साऱ्यात नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. कोरोनाकाळातही पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या, मात्र कोरोनाचे कारण देत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. परिणामी चार-सहा महिन्यांपासून नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व औरंगाबाद या पाच महानगरपालिकांसह भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद तसेच ९६ नगरपालिका आणि हजारभर ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात गेला आहे.

यापैकी बहुतांश ठिकाणच्या स्थानिक नागरिकांना प्रशासकीय कारभाराचा कटू अनुभव येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ऐन कोरोनाकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय कटू अनुभवांबद्दल दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. साहजिकच यातील अनेक ठिकाणी कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात प्रशासकांना अपयश आल्याचे दिसते. किमान निवडून येण्यासाठी लोकांशी उत्तरदायित्व मानणाऱ्या किंवा निवडून आल्याने एरवी लोकांसाठी आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींअभावी या प्रशासकीय कारकिर्दीखालील शहरांमध्ये कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत अनागोंदी असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत सध्याच्या लाटेत या शहरांमधील कोरोना रुग्णांची प्रचंड वाढलेली संख्या आणि मृत्यू दर ही आकडेवारीही एकप्रकारे तेच सूचित करते.

प्रशासक गंगाथरन रजेवर, लोखंडेंकडे अतिरिक्त कार्यभार
विरारमधील कोविड रुग्णालयाला लागलेली आग व शहरातील कोरोना व्यवस्थापनात प्रशासनाला आलेले अपयश यामुळे प्रशासक गंगाथरन यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आहेत. २३ एप्रिलला विजय वल्लभ रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत १४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्याची चौकशीही स्वत:कडेच ठेवल्याने त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे. पालिकेची व प्रत्यक्ष स्मशानातील मृत्युसंख्या यातही मोठी तफावत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अखेरीस, गंगाथरन यांना रजेवर पाठवण्यात आले असून एसआरएचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्याकडे वसई-विरार पालिकेचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

प्रशासकीय कारभार असलेल्या ठिकाणांची स्थिती
शहरे/जिल्हे मे २०२० मे २०२१
रुग्ण मृत्यू रुग्ण मृत्यू
नवी मुंबई ११०८ ०६ १,०३,५७७ १३६९
कोल्हापूर ०६ ०० २१,०७० ४७५
कल्याण-डोंबिवली १७९ ०३ १,३०,९१८ १३११
वसई-विरार १३५ ०३ ५८,४६१ ९०२
औरंगाबाद ६५९ १२९ ८५,४९८ १५३४
भंडारा जि.प. ०१ ०० ८,७२९ १५२२
गोंदिया जि.प. ०० ०० ६,५३५ ३५६

प्रशासकांमुळे वसई-विरार हॉटस्पॉट
अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच वसई-विरार महापालिका क्षेत्र कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनले आहे. प्रशासन फक्त फोनवर काम करत आहे. जमिनीवर कुणाचीही उपस्थिती नाही. प्रशासनाने लोकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांपासून नगरविकासमंत्र्यांपर्यंत अनेक तक्रारी केल्या आहेत. - हितेश जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष, प्रवाह जनशक्ती पक्ष

सूचना घेतात, पण दखल नाही
शहरातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, प्रशासन आमच्यासोबत फक्त ऑनलाइन बैठकांचा देखावा करते. दिलेल्या सूचनांवर पुढे काहीच होत नाही. लसीकरण मोहिमेचे नियोजन नाही. नागरिकांची दिशाभूल सुरू आहे. दैनंदिन परिस्थितीचे बुलेटिनही बंद केले आहे. - अजित ठाणेकर, भाजप गटनेते, कोल्हापूर महापालिका