समान न्याय घाेषणा हवेतच:‘सारथी’साठी अर्थसंकल्पात 50 काेटी,‎ ‘महाज्याेती’ला मात्र निधीची प्रतीक्षाच‎

सारथी आणि महाज्याेती दोन संस्थांची‎ एकाचवेळी राज्य सरकारच्या वतीने स्थापना‎ करण्यात आली होती. या दोन्ही संस्थांना‎ समान न्याय देण्याचे आश्वासित केले‎ असताना नुकत्याच सादर झालेल्या‎ अर्थसंकल्पात सारथीला नाशिक येथील‎ विभागीय कार्यालयासाठी ५० कोटी रुपये‎ मंजूर करण्यात आले. परंतु महाज्योतीच्या‎ नागपूर येथील मुख्यालयासाठी एक छदामही‎ तरतूद करण्यात आली नाही.‎ राज्यभरातील आठ कोटी ओबीसी,‎ व्हीजेएनटी प्रवर्गावर अन्याय करण्यात‎ आला. असा आरोप महाज्योतीचे माजी‎ संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केला आहे.‎ मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या‎ घटकासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सारथी‎ आणि ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी या‎ घटकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सारथी‎ या दोन स्वायत्त संस्थांची स्थापना करण्यात‎ आल्याने नाराजी नाट्य घडले आहे.‎ यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा पुन्हा केला‎ जाईल.‎

सारथीचे मुख्यालय पुण्यामध्ये स्थापन‎ करण्यात आले आहे. मुख्यालय‎ बांधकामासाठी यापूर्वीच निधी मंजूर‎ झाला आहे. तसेच आता नाशिक येथे‎ सुद्धा विभागीय कार्यालयासाठी मुला-‎ मुलींच्या वसतिगृह बांधण्यासाठी ५०‎ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. परंतु‎ महाज्योती या संस्थेच्या नागपूर येथील‎ मुख्यालयासाठी जागा प्राप्त झाली‎ असताना आणि जानेवारीमध्येच‎ मुख्यालय बांधकामासाठी आवश्यक‎ असलेल्या निधी मागणीचे पत्र माजी‎ संचालकांनी दिलेले असताना महायुती‎ आणि शासनाच्या असमन्वयात एक‎ छदामही या अर्थसंकल्पात प्राप्त झाली‎ नाही. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या‎ हेकेखोर भूमिकेमुळेच महाज्योतीला‎ मुख्यालय उभारणीसाठी आवश्यक‎ असलेल्या निधीपासून वंचित रहावे‎ लागले.

प्रत्येक विभागासाठी कार्यालय करावे‎
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही संस्थांना‎ सारखाच निधी देण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. आताच्या‎ सरकारने महाज्योतीला एक रुपयाही दिला नाही. पुण्यातील‎ मुख्यालयास आधीच निधी दिला असून, नाशिकलाही विभागीय‎ कार्यालयाला निधी दिला आहे. महाज्योतीसाठी प्रत्येक विभागामध्ये‎ कार्यालयाची स्थापना करून नागपूर येथील मुख्यालयाच्या‎ बांधकामासाठी निधी द्यावा.‎ - प्रा. दिवाकर गमे ,माजी संचालक, महाज्योती‎

१२० काेटीचा आराखडा, मात्र निधीच नाही‎
नागपूरच्या मुख्य भागात सीताबर्डी येथे महाज्याेतीच्या‎ कार्यालयासाठी ७०३६ चौ. मी.जागा देण्यात आली आहे.‎ त्यासाठी २७ कोटी ७२ लाख रुपये जिल्हाधिकारी नागपूर‎ यांनी चलनाद्वारे भरणा करून घेतला आहे. त्यावर करण्यात‎ येणाऱ्या बांधकामाचा आराखडा तयार करण्यासह त्याचा‎ प्रस्तावही तयार झाला आहे. त्यासाठी १२० कोटी रुपयांचा‎ निधीची आवश्यकता आहे.परंतु त्यातून एक रुपयाही‎ शासनाने अद्याप मंजूर केला नाही.‎