आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:राज्यात कोरोनात दगावलेल्या सहाच खासगी डॉक्टरांना 50 लाखांची मदत, आयएमएनुसार 99 डॉक्टरांचे मृत्यू

नाशिक | दीप्ती राऊत2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना संसर्ग होऊन जीव गमावणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाख रुपयांचे कोरोना कवच विमा संरक्षण देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. मात्र, मदतीबाबत सरकारचे औदासीन्य समोर आले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नोंदींनुसार, ‘कोरोनामुळे राज्यात ९९ खासगी डॉक्टर दगावले. पहिल्या लाटेत ७४, तर दुसऱ्या लाटेत २५. त्यांच्या कुटुंबीयांनी वैद्यकीय संचालकांद्वारे मदतीचे प्रस्ताव पाठवले. त्यातील २१० प्रस्ताव मंजूर झाले. केवळ २७ डॉक्टरांच्याच वारसांना ५० लाखांची मदत मिळू शकली.’

दै. दिव्य मराठीने केलेल्या पडताळणीनुसार, २१ डॉक्टर सरकारी, तर सहाच डॉक्टर खासगी आहेत. सरकारी कारभाराबाबत डॉ. सीमा (नाव बदलले आहे) यांचा अनुभव बोलका आहे. त्या म्हणाल्या, “सर्वांप्रमाणे आम्हीही पहिल्या लाटेत क्लिनिक बंद ठेवले. नंतर सरकारचा फतवा आला, क्लिनिक सुरू करा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन बाद करू. म्हणून आम्ही दवाखाना सुरू केला. त्यातच आम्हाला संसर्ग झाला. मी बरी झाले, पण सर गेले. विमा संरक्षणातून मदतीसाठी खूप प्रयत्न केले. पण सरांनी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम केलं नाही, या कारणाने आमचा प्रस्ताव नाकारला.’ आता मुलींचे शिक्षण, पतीनं दवाखाना व घरासाठी घेतलेलं कर्ज अन् स्वत:ची प्रॅक्टिस, अशी कसरत त्या पार पाडताहेत.

खासगीतील डॉक्टरांचे प्रस्ताव मंजूर होईनात
५० लाखांची मदत मिळालेल्या राज्यातील २१० प्रकरणांपैकी ९८ टक्के कर्मचारी हे सरकारी सेवेमधील आहेत. २७ पैकी २१ डॉक्टर सरकारी रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधिकारी आहेत, तर ६ डॉक्टर खासगी. खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांचे प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. तेथे दगावलेले वॉर्ड बॉइज, स्वीपर्स आणि नर्सेस यांची गणनाच नाही.

आयएमएचा पाठपुरावा आणि निराशा
रुग्णांवर उपचार करीत असतानाच कोरोनामुळे दगावलेल्या खासगी डॉक्टरांनाही हे विमा संरक्षण मिळावे यासाठी आयएमएने सरकारी पातळीवर पाठपुरावा केला. किंबहुना आयएमएमुळेच विमा संरक्षणात खासगी डॉक्टर्सच्या सेवेचा समावेश झाला. मात्र, विमा योजनेेची आखणी करताना सरकारी कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचार केल्याची अट टाकण्यात आल्याने खासगी डॉक्टर्स वंचित राहिले आहेत.

सरकार : देशात १,६१६ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ८०८ कोटींची नुकसान भरपाई
प्रत्यक्षात : राज्यात २१० प्रस्ताव मंंजूर, त्यात इतर आरोग्य कर्मचारी १८१

फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला असता केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर दिले. देशातील १,६१६ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ८०८ कोटींची नुकसान भरपाई दिल्याचा दावा केला. त्यात महाराष्ट्रातील ६७ डॉक्टर्स व १९ नर्सेसच्या वारसांना ही मदत दिल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात एप्रिल महिन्यापर्यंत मदत मिळालेल्या डॉक्टरांच्या नावांची यादी फक्त २७ आहे, ज्यात २१ सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर्स आहेत आणि ६ खासगी.

कोरोनाकाळात दगावलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांची भरपाई
स्वीपर्स 29
डॉक्टर्स 27
एमपीडब्ल्यू 21
नर्सेस 20
वॉर्ड बॉइज 16
हेेल्थ असिस्टंट12
आशा सेविका 08
लॅब टेक्निशियन07
ड्रायव्हर 06
ओटी अटेंडंट 05
रखवालदार 05
लॅब अटेंडंट 04
सर्व्हेअर 04
शिपाई 03
एक्स-रे सहायक 03
फार्मसी ऑफिसर03
फार्मासिस्ट 02
आया 02
इतर 33

सरकारची भूमिका अन्यायकारक
सरकारने १८९७ च्या साथरोग कायद्याचा वापर करून खासगी रुग्णालयांवर दबाव टाकला. खासगी डॉक्टरांनीही जिवावर उदार होऊन सेवा दिली. ऐन उमेदीच्या काळात कित्येक डॉक्टर जिवानिशी गेले. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित ठेवून सरकार त्यांच्यावर अन्यायच करीत आहेत.'
- डॉ. सुहास पिंगळे, अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र

मदत करायची नाही म्हणून पळवाट
आम्ही नोंदी ठेवल्यामुळे सरकारचा हा खोटेपणा उघड झाला. सरकारने खासगी रुग्णालये अधिग्रहित केल्यामुळेच या डॉक्टरांना संसर्ग झाला व ते गेले. मग आता सरकारी रुग्णालयातच सेवा देण्याची ही अट म्हणजे खासगी डॉक्टरांची फसवणूक आहे.'
- डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए

बातम्या आणखी आहेत...