आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:गृहकर्जाच्या ओझ्याखाली 500 कोविड विधवा; घरे खाली करण्यासाठी तगादा, पॉलिसीत 'कोविड' शब्द नसल्याचा परिणाम

दीप्ती राऊत | नाशिक3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोविडमध्ये पती गमावलेल्या विधवांच्या उपजीविकेसाठी तत्कालीन मविआ सरकारने ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना लागू केली होती. प्रत्यक्षात ही योजना अमलात न आल्याने त्यांच्या पतीने घेतलेले गृहकर्ज या विधवा फेडू शकल्या नाहीत. गृहकर्जावरील विमा पॉलिसीत ‘कोविड’ शब्दाचा उल्लेख नसल्याने त्याचाही लाभ या विधवांना मिळाला नाही. आता अशा सुमारे ५०० विधवांपुढे संकट उभं ठाकलंय ते गृहकर्जाच्या थकलेल्या हप्त्यांचं. “घरंं विकून हप्ते भरा किंवा लिलावासाठी घरं खाली करा’ अशा नोटिसा त्यांना बँकांकडून आल्या आहेत. गतवर्षी २७ ऑगस्टला तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्र्यांनी “वात्सल्य मिशन’ची घोषणा केली होती. कोविडमुळे निराधार झालेली मुलेे आणि विधवा महिलांना शासकीय योजनांद्वारे आधार देण्याचा, वात्सल्य समितीच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा उद्देश होता. या महिलांच्या उपजीविकेसाठी ताराराणी स्वयंसिद्धा योजनेची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात, ते “वात्सल्य’ मिशनही कागदावर राहिलं आणि ताराराणी योजना तर मंत्रालयातूनच बाहेर पडली नाही. उलट, गृहकर्ज थकल्याने या महिलांना आता बँकांच्या नोटिसा यायला लागल्या आहेत.

वात्सल्य समित्या कागदावर : कोविडग्रस्त कुटुंबांचे हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मिशन वात्सल्यअंतर्गत शासकीय समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कोविडग्रस्त कुटुंबांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचवणे, त्यांच्या मालमत्तांचे हक्क, मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न, गृहकर्जाबाबतचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी शाळा, बँकांसोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याच्या सूचना तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात या समित्यांच्या बैठकाच न झाल्याने हे सारे आदेश फाइलबंद राहिले आहेत. खास या महिलांना उपजीविकेचे साधन मिळावे यासाठी ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना जाहीर करण्यात आली. परंतु, यांच्यापर्यंत शासकीय योजना पोहोचली नाही. आता बँकांच्या थकबाकीच्या नोटिसा पोहोचत आहेत.

केस 1 : आरती महाजन ७ एप्रिल २०२१ : पतीचे कोरोनामुळे निधन -जेवणाचे डबे देऊन घर चालवताहेत -२६ लाखांच्या कर्जाची थकबाकी -इन्शुरन्स आहे, पण लाभ नाही -५० हजारांची शासकीय मदत मिळाली -७ दिवसांत थकबाकी भरा नाही तर घर खाली करा, बँकेची नोटीस.

बँकवाले म्हणतात, तुमच्या इन्शुरन्समध्ये कोविडचा उल्लेख नाही. तेव्हा कोविड नव्हता हा आमचा काय दोष? इन्शुरन्स काढूनही अशी अवस्था. आम्ही राहावं कुठे आणि खावं काय? '

केस 2 : संगीता मिस्त्री २२ फेब्रुवारी २०२१ : पतीचे कोविडनंतर निधन -शिवणकामातून घरखर्च भागवतात - ताराराणी स्वयंसिद्धा योजनेची मदत नाही - ५० हजारांची शासकीय मदत मिळाली - ६ लाखांचे गृह कर्ज, १० लाखांची थकबाकी - इन्शुरन्स असूनही लाभ नाही.

-फायनान्स कंपनीचे लोक म्हणतात, तुम्ही कोर्टात जा, वकील लावा. होमलोनच्या इन्शुरन्समध्ये कोविडचा उल्लेख नाही. शिवणकाम करून कसेबसे महिन्याला ५ हजार मिळतात, ६ हजारांचा हप्ता कसा भरू? '

केस 3 : ज्योती गुंजाळ २८ मार्च २०२१ : पतीचे कोविडमुळे निधन -शिपाई म्हणून पतीच्या जागेवर नोकरी -उपचारासाठी घेतलेले १ लाख देणे बाकी -५० हजारांची मदत मिळाली. -बालसंगोपनचे पैसे २ महिनेच -ताराराणी योजनेची मदत नाही -९ लाखांचे गृहकर्ज बाकी.

-बँकवाले म्हणतात घर विका, कर्ज फेडा व भाड्याच्या घरात राहा. माझ्या तुटपुंज्या पगारात भाडंही परवडणार नाही. जगू कशी? मुलांना वाढवू कसं?'

केस 4 : नूतन सोनवणे एप्रिल २०२१ : पती, सासू आणि सासऱ्यांचे कोविड संसर्गामुळे निधन झाले होते -माहेरच्या आधाराने घरखर्च भागवतात -ताराराणी स्वयंसिद्धा योजनेची मदत नाही -५० हजारांची शासकीय मदत मिळाली -बालसंगोपन निधी फक्त १ महिन्यात १२०० रुपये मिळाले -१० लाखांचे होम लोन होते, १२ लाखांची थकबाकी -इन्शुरन्स नसल्याने घराच्या जप्तीसाठी बँकेचा दबाव आहे.

ते म्हणतात घर विका व कर्ज फेडा. मग मी कुठे राहू? सध्या घर हाच माझा एकमेव आधार आहे.'

बातम्या आणखी आहेत...