एक कोटी:आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी हवे 55 कोटी, मिळाले फक्त एक कोटी

चार वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती (अनुदान) शासनाकडून मिळालेलीच नाही. २०१८ ते २०२१ या ४ वर्षांतील ५५ कोटींची प्रतिपूर्ती प्रलंबित असताना शासनाकडून केवळ १ कोटी ३४ लाख रुपये देत शाळांची बाेळवण करण्यात आली. यामुळे मात्र शाळांसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.

प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा, या उद्देशाने शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिक व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शाळांना प्रतिपूर्तीच्या माध्यमातून शासनाकडून दिले जाते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार स्वयंअर्थसहाय्यित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित (अल्पसंख्याक शाळा वगळून) शाळा व पटसंख्या निश्चित करून पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात.

२०११ पासून ते २०१६ पर्यंत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीच्या शुल्काचा परतावा शाळांना वेळेवर दिला गेला. मात्र, २०१८ पासून हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी शाळांना संघर्ष करावा लागत आहे. प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत केली जाते. राज्यभरातील जिल्हा शिक्षण विभागाकडून शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडे प्रतिपूर्तीच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर संचालकांकडूनही शाळांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठी केवळ ८४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यात नाशिकला फक्त १ कोटी ३४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत हा निधी शाळांना वर्ग होईल.

नाशिकमधील ७ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अनुदान प्रलंबित
२०१७ ते २०२१ या चार ते पाच वर्षांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे काही अनुदान शाळांना वितरित करण्यात आले असले तरी २०२१ अखेर राज्यातील ९ हजार शाळांमध्ये सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीचे एकूण ८०३ कोटींचे अनुदान प्रलंबित होते. त्यापैकी नोव्हेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ मध्ये १५० कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले. प्राप्त झालेले अनुदान तुटपुंजे असून अजूनही ६५३ कोटींचे अनुदान थकीत असल्याने शाळा कशा चालवायच्या? असा प्रश्न संस्थांचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तर दुसरीकडे राज्यात गेल्या दोन वर्षांत राज्यात २४३ शाळा कमी झाल्या असून १३ हजार ४३३ पटसंख्या कमी झाली आहेत.