सुनावणी:विखंडन प्रस्तावाला ६ महिने उलटल्याने‎ जाचक करवाढीपासून मुक्तीची चिन्हे‎

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १‎ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या‎ मिळकतींना जबरी करवाढीच्या खाईत‎ लोटल्यानंतर तब्बल चार वर्षानंतरही‎ त्यापासून दिलासा देण्यास राज्य शासन‎ चालढकल करत असल्याचे पुन्हा‎ एकदा उघड झाले आहे. याप्रकरणी‎ उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू‎ असून त्यांनी स्पष्टपणे पालिकेतील‎ तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाने‎ महासभेच्या माध्यमातून करवाढ रद्द‎ करण्याबाबत केलेल्या ठरावाच्या‎ अनुषंगाने काय कारवाई करणार अशी‎ विचारणा केलेली आहे.

हा ठराव‎ विखंडित झाल्यास नाशिककरांना‎ जाचक करवाढीतून मुक्तता मिळण्याची‎ चिन्हे आहेत.‎ तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे‎ यांनी १९ जुलै २०१९ राेजी महासभेने‎ करवाढ रद्द करण्याचा केलेला ठराव २५‎ जानेवारी २०२० राेजी विखंडनासाठी‎ पाठवला. या ठरावावर सहा महिन्यापेक्षा‎ अधिक काळ उलटूनही कारवाई न‎ झाल्याने तो रद्द करणे अपेक्षित आहे.‎ टळणार आहे.

व्यवसाय थंडावले ; भाड्याने‎ दुकाने घेऊन खिसा खाली‎
व्यावसायिक इमारत भाडेतत्त्वावर‎ घेतल्यास त्यास वाणिज्य वापर‎ मूल्यांकन दर ७९.२० रु. प्रति चौ.मी ‎.‎ दरमहा दराच्या तिप्पट म्हणजेच २३७.६०‎ रु. प्रति चौ. मी. प्रति महिना याप्रमाणे‎ अवास्तव मालमत्ता कर लागू होतो. ही‎ करवाढ व्यावसायिक इमारतीचे मालक‎ व भाडेतत्त्वावरील व्यावसायिकांना‎ परवडत नाही. परिणामी दुकाने भाड्याने‎ घेऊन व्यवसाय करणे अशक्य झाले‎ आहे. ज्यांच्याकडे दुकान घेण्याची एेपत‎ नाही नाही त्यांना रोजगारासाठी रस्त्यावर‎ यावे लागत आहे.‎

भाजप, शिंदे गटाने ठरवलं तर शहरवासीयांना चुटकीसरशी मिळणार करमाफी‎
२०१८ पासून करवाढीविराेधात सुरू‎ असलेला लढा तब्बल चार वर्षानंतर‎ निर्णायक टप्प्यात आली आहे. २७‎ आॅक्टाेंबर २०२० राेजीच अंतिम निर्णय‎ अपेक्षित हाेता मात्र त्यावर केराेनामुळे‎ सुनावणी झाली नाही. दरम्यान, जादा‎ दराने कर आकारणीच्या नाेटिसा‎ नाशिककरांना आल्या आहेत. फेब्रुवारी‎ महिन्यामध्ये झालेल्या सुनावणीत उच्च‎ न्यायालयाने राज्य शासनाला पुन्हा एकदा‎ ठराव संदर्भात काय कारवाई करणार‎ अशी विचारणा केली आहे. शासनाने‎ ठरवले तर महासभेचा ठराव अमलात‎ येऊ शकेल अर्थातच त्याचा दुसरा अर्थ‎ म्हणजे गमेंनी पाठवलेला विखंडनाचा‎ ठराव फेटाळावा लागेल. त्यासाठी‎ भाजप व शिंदे गटाला सत्तेचा उपयोग‎ करून कारवाई करावी लागेल.‎

निर्णय राज्य शासनाकडे‎
‎जवळपास गेल्या‎ अडीच वर्षापासून‎ मनपाने केलेली‎ ‎नियमबाह्य करवाढ‎ ‎ रद्द करण्यासंदर्भात‎ ‎ न्यायालयीन लढाई‎ सुरू असून आता राज्य शासनाला‎ महापालिकेने पाठवलेल्या ठरावावर‎ काय कारवाई करावी या संदर्भात उच्च‎ न्यायालयाने विचारणा केलेली आहे.‎ राज्य शासनाने महासभेचा निर्णय‎ कायम करून पालिकेचा ठराव‎ विखंडित न केल्यास करवाढीमधून‎ दिलासा मिळू शकतो.- अॅड. संदीप‎ शिंदे‎

शिंदे गटाला बैठकीतच रस ;‎ कारवाई मात्र नाही‎
यापूर्वी शिंदे गटाने दोन ते तीन बैठका‎ घेतल्या आहेत. सर्वप्रथम पालकमंत्री‎ दादा भुसे यांनी दोन बैठका घेत‎ करवाढीतून सुटका करण्याचे‎ नाशिककरांना आश्वासन दिले होते.‎ त्यानंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत‎ यांच्याकडे खा. हेमंत गोडसे यांनी‎ घेतलेल्या बैठकीतही करवाढ माफ‎ करण्यासंदर्भात कारवाई होईल, असे‎ स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री‎ एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या‎ बैठकीत त्यांनी कारवाढ रद्द‎ करण्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश‎ दिले होते.‎