आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:रेल्वे मार्गासाठी 6 गावांचे दर जाहीर; मात्र जमीन खरेदी अद्यापही नाही, शेतकऱ्यांना हवे पुण्याप्रमाणेच दर य़ासाठी प्रशासनाकडून मूल्यांकनासाठी होतोय विलंब

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाकडे पाहिले जात असले तरीही शासकीय यंत्रणेकडून त्यास विशेष महत्व दिले जाते का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील सहा गावांचे जमिनींचे दर जाहीर होऊन एक महिना उलटल्यानंतर अद्याप एक इंचही जमिनीची खरेदी प्रशासनाला करता आलेली नाही. यात प्रामुख्याने जाहीर झालेले जमिनींचे दर शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याचे अन् त्यांच्या पोटहिस्यांचा प्रश्न असल्याने प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दुसऱ्या बाजूने शुल्क निश्चितीला होणार विलंबही कारणीभूत ठरत असल्याचे आता पुढे येऊ लागले आहे.

नाशिक-पुणे या 235 किमीच्या मध्यमगती द्रुतगती रेल्वे मार्गासाठी जिल्ह्यातील नाशिक आणि सिन्नर या दोन तालुक्यातील 23 गावातील जमिनी थेट खरेदीने संपादित केल्या जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मागील महिन्यातच पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, वडझिरे, दातली, दोडीखुर्द, देशवंडी या 6 गावांचे दर जाहीर केले असताना अद्याप एकाही शेतकऱ्याची जमीन खरेदी झालेली नाही. किंबहुना जाहीर झालेले दर त्यांना मान्य नसून पुण्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या दरांप्रमाणेच जिरायती, बागायती, हंगामी बागायतींसाठी दर देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यांचा पोटहिस्याचाही प्रश्न असल्याने प्रक्रिया रखडून पडल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही, शुल्क निश्चितीसाठी होणारा विलंबही कारणीभूत ठरत आहे.

एमजीपी, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, मोजणी विभाग असे एकापेक्षा अधिक शासकीय विभागांच्या शुल्क निश्चितीमध्ये सहभाग असल्यानेच खरी अडचण होत आहे. त्याच्या तक्रारीही वरिष्ठ कार्यालयांकडे प्राप्त होत आहे. आधीच दर कमी असून अधिकाऱ्यांनी बागायत किंवा हंगामी बागायतींच्या दर निश्चितीनंतर प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी करावी. मोजणी विभागाने त्वरीत पोट हिस्सा मोजून देणे अपेक्षित असतानाही तो दिला जात नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

थेट संपादनाऐवजी सक्तीचे संपादनाचीही शक्यता
शासकीय यंत्रणांकडून प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने अन् शेतकऱ्यांकडूनही दर वाढवून देण्याची मागणी केली जात असल्याने प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. ऑफर लेटर दिल्यानंतर पुढील 6 महिन्यांत शेतकऱ्यांनी जमिनींची खरेदी द्यावयाची असून, जर ती दिली नाही तर भू-संपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादन केले जाण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. यातून शेतकऱ्यांचेही आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांमधील आपसातील वादही ठरत आहेत कारणीभूत
शुल्क निश्चितीसाठी सर्व यंत्रणांकडूनमाहिती येत आहे. त्यानुसार दर जाहीर केले जात आहे. शेतकऱ्यांचे जमीन देण्यासाठी सहकार्य हवे. वाढवून पैसे मिळावे अशी अपेक्षा आहे. पण शासनाचा निर्णय आहे. जाहीर दराप्रमाणे जमीन खरेदीचे आम्हाला अधिकार आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या पोटहिस्यांचे प्रश्न, आपसात वाद आहेत. त्यामुळेही विलंब होत असून, ऑफर लेटर दिल्यापासून पुढील 6 महिने जमीन देण्यास शेतकऱ्यांना मुदत आहे.
वासंती माळी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन

बातम्या आणखी आहेत...