आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:पीक विमा मुदतवाढीबाबत टोलवाटोलवी, राज्यात 80 लाख शेतकऱ्यांनी भरले पीक विम्याचे अर्ज, आज शेवटचा दिवस

नाशिक9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुदतवाढीचा राज्याचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला : राज्य सरकार
  • मुदतवाढ दिली तर खर्चाचा भार राज्याने उचलावा : केंद्र सरकार

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची मुदत आज संपत आहे. मुदतवाढीबाबत राज्य सरकारची मागणी केंद्र सरकारने फेटाळल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी “दिव्य मराठी’ला दिली. तसेच मुदतवाढ दिली तर सर्व खर्च राज्याने करावा, असे केंद्राने म्हटल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ८० लाख शेतकऱ्यांनी ३० जुलैपर्यंत पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. दरवर्षी सरासरी १ कोटी २५ लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी होतात. मुदतवाढीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने टोलवाटोलवी सुरू केली असून प्रीमियमचे २० ते ३० हजार कोटी रुपये वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतूक, ऑनलाइन अर्जभरणा उर सेवांवर आलेल्या मर्यादा यामुळे पीक विम्याचे अर्ज करण्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडथळे येत आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत पीक विम्याचा शासन निर्णय २०-२२ मेच्या सुमारास निघतो. यंदा पीक विम्याचा शासन निर्णय २९ जूनला निघाला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात अवघे ३० दिवस राहिले होते. राज्य शासनाचा याबाबतचा आदेश निघण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्या होत्या. ३० जुलैअखेर राज्यातील ८० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले आहेत.

योजनेस मुदतवाढ देणे अशक्य

पीक विमा योजनेच्या अर्जांसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने ती फेटाळली असून मुदतवाढ दिली तर संपूर्ण खर्चाचा भार तुम्हाला पेलावा लागेल, असे सांगण्यात आले. परिणामी मुदतवाढ देणे कठीण झाले आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

शेतकऱ्यांसाठी निधी न देण्याचा कावा

लॉकडाऊन काळात शेतकरी कागदपत्रे मिळवू शकलेला नाही. शासकीय कार्यालयात २० टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती होती. अशा वेळी मुदतवाढ नाकारून सरकार शेतकऱ्यांची सुरक्षा काढून घेत आहे. शेतकऱ्यांसाठी निधी देण्यास कुणाचीच तयारी नाही हेच स्पष्ट होते.

बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक १५ लाख तर कोकणातून केवळ ६१३ अर्ज

बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक १५ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज आले आहेत. त्याखालोखाल उस्मानाबाद (८.७३ लाख), नांदेड (८.५७ लाख), औरंगाबाद (७ लाख) यांचा क्रमांक लागतो. मराठवाड्यातून साधारण ५८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले आहेत. विदर्भात हे प्रमाण १० लाखांच्या आसपास, उत्तर महाराष्ट्रात ६ लाख, पश्चिम महाराष्ट्रात ४ ते ५ लाखांच्या घरात गेले आहे. कोकणात मात्र हे प्रमाण अत्यल्प असून रत्नागिरीतून फक्त ६१३ अर्ज दाखल झाले आहेत.

सरकार भरते २० ते ३० हजार कोटींचा प्रीमियम

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रीमियमच्या रकमेपैकी ४९ टक्के केंद्र सरकार व ४९ टक्के राज्य सरकार भरते. ही रक्कम गेल्या तीन वर्षांत २० ते ३० हजार कोटींच्या घरात गेली होती. यंदा शेतकऱ्यांच्या अर्जांची संख्या मर्यादित राहिली तर प्रीमियमची रक्कम कमी भरावी लागेल या उद्देशाने ही मुदतवाढ नाकारली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकारने भरलेला प्रीमियम

वर्ष : प्रीमियम रक्कम २०१६-१७ - २१,६६२ कोटी रुपये २०१७ -१८ - २४,७७२ कोटी रुपये २०१७ - १९ - २९,२५४ कोटी रुपये

0