अनुदानासाठी पीकपेरा अट रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी:90 टक्के शेतकऱ्यांची 7/12 दप्तरी लेट खरीप कांदा पिकाची नोंद नाही

राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची घोषणा केली. त्यासंदर्भात बाजार समित्यांना पणन विभागाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश मिळाले. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना खटाटोप करावी लागणार आहे. कांदा उत्पादकांनी ७/१२ उताऱ्यावर लेट खरीप म्हणून कांदा पीकपेरा लावलेला नसल्याने ८० ते ९० टक्के शेतकरी अनुदानाला मुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली अाहे. यापूर्वी शेतात काय पीक घेतले जाणार आहे याबाबत तलाठ्याकडे सातबारा दप्तरी पीकपेरा नोंदणीचे काम केले जात होते.

मात्र, गेल्या वर्षी सरकारने पीकपेरा नोंदणी ऑनलाइन करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतः पीक पेरा नोंदणी केली नसल्याने मोठी अडचण ठरणार आहे. शेतकरी बाजार समितीत कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी जातात तेव्हा अशा शेतकऱ्यांना पीकपेरा लावून आणण्याच्या सूचना दिल्या जात आहे. उताऱ्यावर पिक पेरा नसल्याने अनुदान मिळते की नाही याबाबत शंका वाटत अाहे. नाशिक जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी ते मार्च या कालावधीत लाखो क्विंटल कांदा बाजार समितीत विक्री केला आहे. लासलगाव बाजार समितीत या काळात २२ लाख ४७ हजार ९६६.३६ क्विंटल कांद्याची विक्री झाली आहे. १ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेला अाहे. यातील ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकपेरा नाेंद केलेली नसल्याने या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार का हा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. याबाबत सरकार व पणन विभागाने योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

यापूर्वी सातबारा दप्तरी पीकपेरा नोंदणीचे काम तलाठी करत होते. आता शेतकऱ्यांनी मोबाइलच्या आधारे पीक पेरा नोंदणी करण्याची सूचना कृषी विभागातर्फे दिलेल्या होत्या. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने नोंदणी करता आलेली नाही. अनेकांना नेटवर्क अभावी पिकपेऱ्याची नाेंदणी करता अालेली नाही. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळालेले होते तसेच त्यांनी पीकपेरा लावलेला नव्हता, अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडील दाखला घेत तो समितीकडे सादर केल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त झाले होते. यंदा मात्र ऑनलाइन पीकपेरा झालेला असल्याने दाखला देत नाही. त्यामुळे असा दाखला देण्यासंदर्भात आदेश झाल्यास किंवा प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले तर मिळू शकेल. यासाठी पणन विभागाने आदेश काढणे गरजेचे आहे. विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची मूळपट्टी, कांदा नोंद ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, सातबारा ही कागदपत्रे लागतील.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू द्या मुलांप्रमाणे सांभाळ केला जातो त्याचप्रमाणे बळीराजा कांद्याला सांभाळून चांगला भाव मिळेल या प्रतीक्षेत असतो. यंदा कांदा उत्पादन जास्त झाले. शिवाय अवकाळी च्या तडाख्यात कांदा सापडल्याने कवडीमोल भावाने कांदा विक्री झाला. सरकारने कांदा अनुदान ३५० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केले. यातून खर्च सुटण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या पदरात चार पैसे पडू द्यावे. पीकपेरा नोंदणी सक्ती कमी करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. -निवृत्ती न्याहारकर, वाहेगावसाळ

सरसकट अनुदान द्या फेब्रुवारीत कमी भावाने कांदा विक्री केला. आता सरकारने ३५० रुपये क्लिंटलला अनुदान देऊ केले. सरकारला कळकळीची विनंती की कांदा विक्री करणाऱ्यांना सरसकट अनुदान द्या. -संतोष गांगुर्डे, कोटमगाव