आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करायंदा राज्य सरकारच्या वतीने यंदा अनुकंपासह सर्वच विभागांतील रिक्त पदांची भरती करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, त्याअंतर्गतच वनविभागातील वनरक्षकांची राज्यभरात ९ हजार ६४० पद मंजूर आहे. त्यापैकी २०७१ ही रिक्तच आहे. शिवाय वाढत्या कामाच्या ताणामुळे वाढीव पदांचीही संख्याही यात समाविष्ट होईल. त्यामुळे वनविभगात आता मेगा भरती होईल. एमपीएससी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनाही मोठी संधी असून २० डिसेंबरला जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर लागलीच नेमकी किती पदांची भरती होईल, याची स्पष्टता होईल.
शासनाने गट (क) मधील लिपिक आणि टंकलेखन संवर्गाची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गतच आता राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील या संवर्गातील पदे एमपीएससीमार्फत भरली जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जानेवारीपासून ते जून महिन्यांपर्यंत सर्वच विभागांतील रिक्त पदांसह शिल्लक असलेला बॅकलॉग भरून निघणार आहे. त्यासाठी रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची सर्व माहिती आपापल्या विभागांच्या सचिवांकडे अन् त्यांच्याकडून ती सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावयाची आहे. संबंधित विभागांनी ती त्वरित पूर्ण करून पाठविल्यास लागलीच भरती केली जाणार आहे. गेल्या दाेन वर्षांपासून वनविभागात वनरक्षकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीची प्रतीक्षा हाेती. राज्य शासनाने तलाठी, लिपिक अन् आता वनविभागात भरतीची प्रक्रिया सुरू केल्याने राज्यात राेजगारनिर्मिती माेठ्या प्रमाणात हाेणार आहे.
भरतीसाठी नियोजित कालबद्ध, पेसा क्षेत्रातील पदभरतीची अधिसूचना स्वतंत्र पूर्वी पेसा क्षेत्रातील वनरक्षकांची १०० टक्के पदे ही स्थानिक अनुसूचित जमातीकरिता राखीव होती. त्यानंतर २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यपालांच्या आदेशान्वये पेसा क्षेत्रातील पदे अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येनुसार १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के याप्रमाणे राखीव करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी कुठल्या आदेशान्वये भरती करायवायची याबाबत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. ते प्राप्त होताच पेसा क्षेत्रातील पदभरतीसाठी सूचना नव्याने स्वतंत्ररित्या निर्गमित केल्या जाणार आहेत. बिगर पेसा क्षेत्रातील वनरक्षक भरतीसाठी नियोजित कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर असून त्यानुसार ती पदे भरली जातील.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.