काही मिळाले, काही गमावले:आदिवासी संकुलाला 99 काेटी तर ‘सारथी’,‎ नांदूरनाका पुलाला प्रत्येकी 50 काेटी रुपये‎

शहरवासीय चार वर्षांपासून मेट्राे निआे आणि‎ नाशिक-पुणे सेमी हायस्पिड रेल्वेची प्रतीक्षा करत‎ आहेत. गुरुवारी (दि. ९) राज्याच्या अर्थसंकल्पात‎ याकरिता केवळ निधी देणार पण किती, हे सांगण्यात‎ आले नाही. आगामी कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने बाह्य‎ रिंगराेडसारख्या कामांसाठी कुठलीही घाेषणा नाही,‎ आयटी पार्कसारख्या भाजपच्याच प्रकल्पाचा साधा‎ उल्लेखही नसल्याने नाशिककरांमध्ये नाराजीचा सूर‎ आहे. दुसरीकडे सर्क्युलर इकाॅनाॅमी पार्कची उभारणी‎ तसेच ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय संकुलासाठी ५०‎ काेटी, नांदूरनाका येथे उड्डाणपुलासाठी ५० काेटी आणि‎ पेठराेडवर आदिवासी संकुलासाठी ९९ काेटी रुपये‎ आणि ज्याेतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरच्या विकासाच्या घाेषणा‎ दिलासा देणाऱ्या आहेत.‎ नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्ग, नाशिक निओ मेट्रो‎ प्रकल्प यासाठी निधी देण्यात येईल, पण किती निधी‎ उपलब्ध करून देण्यात येईल याची स्पष्टता नाही.

इतर‎ शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणले जात असताना वेगाने‎ विकसित हाेत असलेल्या नाशिकमध्ये मात्र टायरबेस‎ मेट्राे निआे चालणार ही घाेषणा हाेऊन चार वर्षे हाेत‎ आले तरी हा प्रस्ताव अद्यापही केंद्र सरकारच्या‎ मान्यतेसाठीच पडून असल्याचे अर्थसंकल्पातून समाेर‎ आले आहे. विशेष म्हणजे, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल‎ पार्कमध्ये समाविष्ट हाेण्यासाठी पाण्याची गरज‎ दमणगंगा-पिंजाळ नार-पार इत्यादी नदीजोड‎ प्रकल्पातून सुटणार आहे. हा प्रकल्प राज्य निधीतून‎ करू अशी घोषणा केली मात्र कुठल्याची निधीची‎ तरतूद केली गेलेली नाही. शिर्डी विमानतळावर नवे‎ प्रवासी टर्मिनल उभारणीकरिता ५४७ काेटी रुपयांची‎ तरतूद असून याचा फायदा नाशिककरांना‎ कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने हाेणार आहे.‎

किकवी धरणासाठी ३६ कोटी‎
भविष्यात शहरवासियांना‎ पाणीटंचाईची झळ पोहाेचू नये‎ यासाठी प्रस्तावित किकवी‎ धरणाच्या उभारण्यासाठी यापूर्वी‎ वनविभागाकडून हस्तांतरित‎ केलेल्या जमिनीचा मोबदला‎ देण्यासाठी शासनाने ३६ कोटी‎ रुपयांच्या निधीला‎ अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली‎ आहे. यामुळे आता‎ वनविभागाच्या मोबदल्याची‎ अडचण दूर झाली असून‎ लवकरच सुधारित प्रशासकीय‎ मान्यता मिळवून प्रत्यक्ष धरण‎ उभारणीच्या कामासाठी‎ आवश्यक असलेला निधी‎‎‎‎‎ उपलब्ध होणार आहे.‎ अर्थसंकल्पात किकवी‎ धरणापोटी अधिग्रहित केलेल्या‎ जमिनीचा मोबदला वन‎ विभागाला देण्यासाठी ३६ कोटी‎ रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली‎ आहे. यामुळे १७२ हेक्टर‎ जमिनीचा मोबदला‎ वनविभागाला दिला जाणार‎ असून किकवी धरण‎ उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला‎ आहे.‎

मुक्त विद्यापीठ रस्त्यासाठी ६ काेटी‎
यशवंतराव चव्हाण मुक्त‎ विद्यापीठाकडे जाणारा‎ गंगापूररोड ते मुक्त विद्यापीठ‎ प्रवेशद्वार हा रस्ता सिमेंट‎ काँक्रीटचा होणार आहे.‎ आमदार सरोज आहेर यांच्या‎ विशेष प्रयत्नातून मुख्यमंत्र्यांनी‎ विशेष बाब म्हणून सहा काेटी‎ रुपये निधी देण्याचे आदेश‎ सार्वजनिक बांधकाम‎ विभागाच्या सचिवांना दिले‎ आहेत. त्यामुळे मागील तीन‎ वर्षापासून प्रचंड चर्चेत‎ असलेला हा रस्ता डीपीसी‎ किंवा मुक्त विद्यापीठाच्या‎‎‎‎‎ निधीतून साकारण्यासाठी सुरू‎ असलेल्या वादावर आता पडदा‎ पडला आहे. मुक्त विद्यापीठात‎ राज्यभरातून विद्यार्थी, विविध‎ तज्ज्ञ, अभ्यासक येत असतात.‎ मात्र या रस्त्यांची झालेली दैना‎ पाहून नाराज होत होते. त्यावर‎ कुलगुरु इ. वायुनंदन यांनी या‎ रस्त्याला मंजुरीही दिली होती.‎ परंतु विद्यमान कुलगुरूंनी आक्षेप‎ घेतला हाेता.‎