नियोजनबद्ध विकास:निओ मेट्रोच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराचे नव्याने होणार ट्रॅफिक सर्वेक्षण'; दोन्ही उड्डाणपुलांची व्यवहार्यताही तपासणार

झपाट्याने वाढणारे शहर, दरवर्षी तीनशे ते चारशे कोटींचा रस्त्यांवर खर्च होत असूनही वाहतूक कोंडीची सुटत नसलेली समस्या, वाहनतळ नसल्यामुळे पार्किंगचा गहन झालेला प्रश्न आणि सर्वात मुख्य म्हणजे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सुरू झालेली स्मार्ट बससेवा आणि प्रस्तावित निओ मेट्रोमुळे ट्रॅफिकचा प्रश्न कोठे गहन आणि कोठे सौम्य हे शोधण्यासाठी पालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी नव्याने ट्रॅफिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या ट्रॅफिक सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर मायको सर्कल उड्डाणपुलाला सुधारित कार्यारंभ आदेश दिले जाणार असून सिटी सेंटर मॉल येथील उड्डाणपुलाचीही यानिमित्ताने गरज नाशिकच्या मेट्रो निओसाठी ३१ किलोमीटर लांबीचे दोन एलिव्हेडेट मार्ग तयार केले जाणार आहेत. पहिला एलिव्हेटेड कॉरिडोर १० किमी लांबीचा असून त्यात गंगापूर, जलालपूर, गणपतनगर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजी नगर, पंचवटी, सीबीएस, मुंबई नाका अशी दहा स्थानकं असतील. दुसरा कॉरिडोर गंगापूर ते नाशिकरोड असा २२ किमी लांबीचा असून त्यात गंगापूर गाव , शिवाजी नगर, श्रमिक नगर, एमआयडीसी, मायको सर्कल, सीबीएस, सारडा कॉर्नर, द्वारका, गांधीनगर, नेहरू नगर, दत्त मंदिर, नाशिकरोड अशी स्थानकं असतील. सीबीएस कॉमन स्टेशन असून या टायरबेस मेट्रोसाठी एकूण २९ स्टेशन असणार आहे. याशिवाय दोन फिडर कॉरिडोर असतील. त्यापैकी एक सातपूर कॉलनी, गरवारे, मुंबई नाका दरम्यान चालेल तर दुसरा नाशिकरोड, नांदूरनाका, शिवाजीनगर दरम्यान चालेल.

त्यामुळे ट्रॅफीक सर्वक्षणात बसेसपाठोपाठ निओ मेट्रोसारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आली तर काय बदल होतील हे प्रामुख्याने तपासले जाईल. त्यानुसार जेथे गरज तेथे उड‌्डाणपुल वा तत्सम पर्याय योजले जातील. त्यामुळेच पवार यांनी शुक्रवारी मायको सर्कल येथील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचीही तपासणी करून येथे खरोखरच काम करण्याची गरज आहे का याची चाचपणी केली. ट्रॅफीक सर्वक्षण केल्यानंतर मायको सर्कल येथील उड्डाणपुल करायचा की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे पवार यांनी सांगितले. सीटी सेंटर माॅल येथील उड‌्डाणपुलाची पाहाणी करून निर्णय घेवू असेही स्पष्ट केले. आहे की नाही याची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे.

शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून नवनवीन वसाहती अस्तित्वात येत आहेत. या वसाहतीत चांगले रस्ते देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून जागरूक लोकप्रतिनिधींचाही ओढा रस्त्यांच्या कामाकडे आहे. शहराची लोकसंख्या आजघडीला २० लाखाच्या घरात असून दरवर्षी एक ते दीड लाख लोक पर्यटक वा भाविकांच्या रुपाने भेटी देत असल्यामुळे तसेच मुंबई-पुणे व नाशिक असा सुवर्ण त्रिकोण असल्यामुळे वाहनांची संख्याही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेत, प्रशासक पवार यांनी हातात सूत्रे घेतल्यानंतर वाहतुक कोंडी फोडण्यासाठी काय उपाय करता येतील यादृष्टीने विचार सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, शहरातील नागरिक तसेच भेट देणाऱ्या पर्यटकांना सुरक्षित, दर्जेदार, कमीत कमी दरात वाहतुकीचे पर्याय आणि सुधारीत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्याने वाहतुक सर्वक्षण केले जाणार आ हे. त्यासाठी निविदा काढून सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया करण्याच्याही सुचना त्यांनी बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत.

जुन्या ट्रॅफिक सर्वेक्षणमधील महत्त्वाचे निष्कर्ष असे...
32 % बस वाहतुकीचे प्रवासी आहेत विद्यार्थी.
71% दररोज प्रवास करणाऱ्यांचे प्रमाण
90%वाहने दोन तासांहून कमी वेळेसाठी पार्क करण्यात येतात.

यापूर्वी २०१६ मध्ये झाले वाहतूक सर्वेक्षण
२०३६ च्या लोकसंख्येचा विचार करून तब्बल ४१३५ कोटी ९९ लाख रुपये खर्चाचा सर्वंकष वाहतूक आराखडा २०१६ मध्ये तत्कालीन आ युक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या उपस्थितीत सादर झाला होता. या आराखड्यात सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक धोरण, पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक, रस्ता विकास, मालवाहतूक, तंत्रज्ञान व रहदारी अभियांत्रिकी धोरणाचा समावेश होता.

ट्रॅफिक सर्वेक्षणानंतर आवश्यक बदल करणार
नाशिकचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी प्रथम ट्रॅफिक सर्वेक्षण केले जाईल. जेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम आ हे तेथील परिस्थिती, वाहनतळांची संख्या वाढवणे आदीबाबत आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर मायको सर्कल येथील उड्डाणपुलासह अन्य गरजेच्या बाबींबाबत विचार करणार. - रमेश पवार, प्रशासक तथा आ युक्त, महापालिका

सहा वर्षांपूर्वीच्या सूचना कागदावरच
सहा वर्षांपूर्वी सादर झालेल्या आ राखड्यात २६७.४८ चौ. किमी क्षेत्रफळ असलेल्या नाशिक शहरात ७.३२ लाख वाहनांची नोंद झाली होती. त्यात ७४.६ टक्के दुचाकी तर १२.३ टक्के वाहने चारचाकी आ ढळली. खासगी वाहन संख्यावाढीने शहरातील वाहतूक समस्येत वाढ होत असून वाहतूक कोंडी, पार्किंगची अडचण, मंदावलेला वाहतुकीचा वेग, चौकांची कोंडी तसेच पादचाऱ्यांच्या अडचणी, अवैध प्रवासी वाहतूक अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर स्मार्ट बससेवेचा जन्म झाला. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी ६९८ बसेसची गरज असून ४५५ बसेस खरेदीची आवश्यकता नोंदवली गेली. सन २०३६ पर्यंत ही गरज १३२९ पर्यंत वाढणार आहे.