टाळाटाळ‎:अबब...! पेस्ट कंट्राेल ठेकेदाराला 3.5 वर्षे‎ मुदतवाढीने काम देण्याचा नवा विक्रम‎

‎आधीच १८ काेटींवरून ४६ काेटींवर ‎गेल्यामुळे पेस्ट कंट्राेलचा ठेका‎ वादात असताना आता पुढील तीन ‎वर्षांसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम‎ हाेऊन ठेकेदार निश्चित झाला ‎असतानाही त्यांना काम देण्याचे‎ साेडून जुन्याच ठेकेदाराला साडेतीन‎ वर्षे मुदतवाढीद्वारे काम देण्याचा नवा‎ विक्रम पालिकेने केला आहे.‎ केद्रांच्या सिव्हीसी गाइडलाइनचे‎ उल्लंघन हाेत असल्याचे समाेर आले‎ असून नवीन निविदा अंतिम‎ ‎करण्याचे साेडून जुन्या ठेकेदाराला‎ मुदतवाढ देण्याचे कारण काय‎ असाही प्रश्न केला जात आहे.‎ शहरात कीटकजन्य आजाराचा‎ प्रादुर्भाव हाेऊ नये यासाठी धूर व‎ औषध फवारणीसाठी दिला जाणारा‎ पेस्ट कंट्रोलचा ठेका गेल्या साडेतीन‎ वर्षांपासून वादात आहे.

मे. दिग्विजय‎ एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची मुदत ७‎ ऑगस्ट २०१९ मध्येच संपुष्टात‎ आल्यानंतर जवळपास साडेतीन‎ वर्षांपासून त्यास मुदतवाढ दिली जातआहे. मुख्य म्हणजे, या कामासाठी २०१९‎ मध्येच प्रक्रिया झाल्यानंतर १८ कोटींचा ठेका ४६ कोटींवर‎ गेल्यामुळे वाद निर्माण झाला. तत्कालिन आयुक्त कैलास‎ जाधव यांनी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करत फेरनिविदा‎ काढल्यानंतर त्याविराेधात दिग्विजय एंटरप्रायझेसने उच्च‎ न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात युक्तिवाद करून‎ पालिकेच्या बाजूने निर्णय लावण्याचे साेडून एका‎ अधिकाऱ्याने कथितरित्या ठेकेदाराशी संगनमत केल्यामुळे‎ स्थगित कायम राहिली. परिणामी, जुन्या ठेकेदाराकडे‎ मुदतवाढीच्या हत्याराने ठेक्याचे कामकाज सुरूच राहीले.‎

त्यानंतर तत्कालिन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट‎ कंट्रोलच्या ठेक्यात अनावश्यक खर्चात कपात करून हा‎ ठेका ४६ कोटींवरून ३३ कोटी रुपयांवर आणत सुधारित‎ विभागवार निविदा काढली. ही निविदा अंतिम झाली असून‎ सहा विभागासाठी आवश्यक पात्र ठेकेदार आले असतांनाही‎ त्यांना काम देण्याचे साेडून वादग्रस्त ठेकेदारासाठी पायघड्या‎ घातल्या जात असल्याचे वृत्त आहे. नवीन ठेक्याची प्रक्रिया‎ हाेत नसल्यामुळे जुन्या ठेकेदारास पेस्ट कंट्राेलचे काम दिले‎ गेले असून ७ ऑगस्ट २०१९ ते आतापर्यंत जवळपास‎ कालावधी लक्षात घेतला तर साडे तीन वर्षाचा कार्यकाळ‎ झाला आहे. एकप्रकारे मुदतवाढीचा विक्रम मानला जात‎ आहे.‎

आयुक्तच घेतील‎ फेरनिविदेचा निर्णय‎
पेस्ट कंट्रोलची निविदा प्रक्रियेची‎ फाइल आयुक्तांकडे पाठवली आहे.‎ फेरनिविदेचा निर्णय माझ्या अधिकार‎ कक्षेत नसून हा निर्णय आयुक्त‎ घेतील. - डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके,‎ मलेरिया विभाग प्रमुख, मनपा‎

प्रशासकांवर दबाव‎ नेमका कसला ?‎
ठेक्याची निविदा पूर्ण झाल्यानंतर ३‎ विभागांसाठी २ तर उर्वरित ३‎ विभागांसाठी ३ ठेकेदार पात्र ठरले .‎ मात्र दाेनच ठेकेदारांना संपूर्ण काम‎ मिळावे यासाठी प्रशासकांवर दबाव‎ असल्याचे समजते.‎