आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएम केअर:केंद्र सांगतेय, देशात काेराेनामुळे 9346 बालके अनाथ; मात्र एकट्या महाराष्ट्रात 5078 चिमुकल्यांच्या डाेक्यावरचे छत्र गेले

नवी दिल्ली, नाशिक18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशातील फक्त 577 कोरोना अनाथ बालकांना मदत, इतरांचे काय ?

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने यासंदर्भात शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार मार्च २०२० ते आतापर्यंत देशात कोरोनामुळे एकूण ९,३४६ बालकांनी आई-वडील किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत. यापैकी ७,४६४ बालकांच्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे विविध राज्यांतील आकडेवारीनुसार केवळ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड या सहा राज्यांमध्ये ९,८१० बालके कोरोनामुळे अनाथ झाली आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात यापैकी ५ हजार ७८ बालके अनाथ झाली आहेत. विशेष म्हणजे हे प्राथमिक स्तरावरचे आकडे असून हा सर्वेक्षणानंतर हा आकडा वाढू शकतो. केंद्र सरकारने राज्यांच्या पोर्टलवरून ही आकडेवारी सादर केली आहे.

कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या देशातील ५७७ अनाथ बालकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी “पीएम चाइल्ड केअर’ योजना जाहीर केली आहे. कोरोना काळात किती मुले अनाथ झाली व पीएम केअर्स फंडातून अनाथ मुलांना मदत करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल.नागेश्वरराव आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाला केला होता. त्यावर आयोगाने या बालकांसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर केली. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या आकडेवारीनुसार एकट्या महाराष्ट्रात एकूण ५ हजार ७८ बालके कोरोनामुळे अनाथ झाली आहेत. त्यांच्यापैकी १४३ बालकांनी दोन्ही पालक गमावले आहेत, तर कमावत्या वडिलांचे छत्र गमावल्याने निराधार झालेल्या मुलांची संख्या तब्बल ४,२६४ च्या वर गेली आहे.तर आई गमावलेल्या बालकांची सख्या ६७१ आहे. अनाथ बालकांची ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतर बालकांचे काय असा सवाल आता केला जात आहे. दरम्यान, कोरोना अनाथ बालकांच्या हक्कांसाठी शासनाने योग्य धोरणे आखावीत या मागणीसाठी “सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

राज्यांना सूचना-अनाथ मुलांच्या कल्याणाबाबतची माहिती द्या
कोर्टाने राज्यांना सांगितले की, त्यांनी अनाथ मुलांची ओळख पटवावी. त्यांच्या कल्याणासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती द्या. त्यासाठी सचिव किंवा संयुक्त सचिव स्तराच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.

जर तुमच्या माहितीत असे मूल असेल तर डायल करा 1098
‘देशात अनाथ मुलांच्या मदतीसाठी किशोर न्याय, देखभाल आणि संरक्षण कायदा-२०२० आहे. कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी सध्या ‘चिल्ड्रन इन नीड आॅफ केअर अँड प्रोटेक्शन’ अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, अनाथ मुलांपर्यंत सरकार कसे पोहोचणार? राज्य सरकारे जिल्हास्तरावर माहिती जमा करत आहेत. हे काम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निगराणीत होत आहे. त्यात सामान्य माणसे किंवा समाजसेवी संस्थांची मोठी भूमिका ठरू शकते. लोकांना अशा मुलांची माहिती असेल तर ते १०९८ वर डायल करून सरकारला सांगू शकतात. आतापर्यंत अशा मुलांना मदत करण्यासाठी हीच एक सिंगल विंडो आहे.’
-आमोद कंठ, बाल संरक्षणाशी संबंधित ‘प्रयास’ संघटनेचे संस्थापक

सनाथ फौंडेशनची मुंबई हायकोर्टात याचिका
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी सनाथ वेल्फेअर फौंडेशनचे गायत्री आणि श्रीरंग पटवर्धन, अॅड. असीम सरोदे, अॅड. अजिंक्य उडाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची बुधवारी सुनावणी होणार आहे. अनेकदा सरकार घोषणा करून मोकळे होते, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याने त्यासाठी स्वतंत्र धोरण असावे या मागणीसाठी ही याचिका केल्याची माहिती याचिकाकर्त्या गायत्री पटवर्धन यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

एकल पालक गमावलेल्यांना वाली कोण?
पीएम चाइल्ड केअर योजनेत फक्त दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांचा “अनाथ’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात आई किंवा वडिलांचे छत्र कोविडमुळे गमावल्यामुळे “अनाथ’ झालेल्या बालकांची संख्या मोठी आहे. एकूण ५०७८ हा आकडाही प्राथमिक असून महाराष्ट्र शासनातर्फे व्यापक सर्वेक्षण केल्यास हा आकडा वाढू शकेल, असे बालहक्क चळवळीतील कार्यकर्ते सांगत आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळात आज निर्णय अपेक्षित
शासनाच्या वतीने अनाथ बालकांसाठी देण्यात येणारा बालसंगोपन साहाय्य निधी प्रतिमहिना ११०० वरून २५०० रुपयांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच एकच पालक गमावले असतील तर त्यांनाही “अनाथ’ म्हणून या योजनेेत समाविष्ट करण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. त्यावर आज कॅबिनेट बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. - अॅड. यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला व
बालकल्याण

बातम्या आणखी आहेत...