आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:शहरातील 225 फेरीवाला क्षेत्राबाहेर अनधिकृतपणे रस्ते अडवणाऱ्यांवर कारवाई; अतिक्रमणधारकांवर आता ‘ब्लॅक स्पॉट’चे जाळे

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वच्छ व सुंदर नाशिकला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे यांनी आता कचरा निर्मूलनासाठी वापरली जाणारी ‘ब्लॅक स्पॉट’ संकल्पना अतिक्रमणमुक्ततेसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील २२५ फेरीवाला क्षेत्राबाहेर अनधिकृतपणे रस्ते, महत्त्वाचे चौक तसेच अन्य ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यांची ठिकाणे ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळखली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत अतिक्रमणांचे ब्लॅक स्पॉट निश्चित केले जाणार असून त्यानंतर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे डहाळे यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका क्षेत्रात कोरोना कालावधीत अतिक्रमण हटवण्यास मनाई होती. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर जवळपास सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्यावर निर्बंध होते. त्यानंतर दिवाळीचा सण आल्यानंतर आपसूकच कारवाई मंदावली होती. कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून अशा परिस्थीतीत शहरात खाद्य पदार्थ विक्री, भाजीपाला तसेच अनेकांनी मिळेल त्या ठिकाणी स्टॉल थाटून लहान-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीने संबधितांची धडपड योग्य असली तरी त्यामुळे शहर सौंदर्यीकरणाला डाग लागत आहे. तसेच अतिक्रमणे वाढून रस्ते तसेच चौकातील वाहतूक कोंडीही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेत आता अतिक्रमण विभागाने विविध कर विभागाशी समन्वय साधत आता कचऱ्याप्रमाणे अतिक्रमणांचे ब्लॅक स्पॉट कोणते हे शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार असून प्रत्येकाला आपआपल्या विभागात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त कोठे कोठे अनाधिकृत फेरीवाले व्यवसाय करतात याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर संबधितांना पर्यायी जागेत व्यवसायासाठी वळवले जाणार आहे तसेच वारंवार सूचना देवूनही अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

अतिक्रमण निर्मूलन पथकावरही सूक्ष्म नजर
सीबीएस वा अन्य चौकात रस्त्यावर व्यवसायासाठी परवानगी नसताना तेच विक्रेते रोज आपला स्टॉल थाटत असल्याचे दिसते. या व्यावसायिकांवर रोज दंडात्मक तसेच त्यांचे साहित्य जप्तीची कारवाई होत असेल तर त्यांना व्यवसाय करणेच शक्य नाही. त्यामुळे एकतर कारवाईत सातत्य नाही किंवा संबंधितांचे साहित्य जप्तीनंतर पुन्हा परस्पर दिले जाते का, अशी शंका घेतली जाते. या पार्श्वभूमीवर आता अतिक्रमण पथकावरही सूक्ष्म नजर ठेवली जाणार असून अचानक भेटी देऊन कर्मचारी कारवाई करतात की नाही याची खातरजमा केली जाणार असल्याचे डहाळे यांनी सांगितले.

अतिक्रमण-कर विभागात समन्वय साधणार
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेची असून ते झाले तर रस्त्यावरील अतिक्रमणे कमी होतील. त्यामुळे विविध कर विभाग तसेच अतिक्रमण विभाग यांच्यात मेळ घालून समन्वय साधला जाईल. तसेच कोणत्या भागात अतिक्रमणांचे ब्लॅक स्पॉट आहेत त्याचीही माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल. -करुणा डहाळे, अतिरिक्त आयुक्त, पालिका

फेरीवाला धोरण कागदावरच
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१६ मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार प्रत्येक रस्त्याचे सर्वेक्षण करून कोठे व्यवसाय करायचा, फिरत्या पद्धतीने वा वेळेच्या रोटेशन नुसार काम करायचे व कोणत्या जागेवर व्यवसायासाठी मनाई असेल याबाबत झोन निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार २२५ झोनमध्ये फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी परवानगी दिली गेली. मात्र, या २२५ झोनपैकी जवळपास १३२ झोनमध्येच आजघडीला व्यवसायासाठी जागा निश्चित केल्या गेल्या. मध्यंतरी कोरोनामुळे सर्वच प्रक्रिया विस्कळीत झाली होती. आता विविध कर विभाग व अतिक्रमण विभागाची बैठक बोलावून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...