समाजकल्याण विभागाचा इशारा:शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास महाविद्यालयांवर होणार कारवाई, राज्यात 66 हजार अर्ज अद्याप प्रलंबित

समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर राज्यात ६६ हजार, तर नाशिक विभागातील ९ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांना वारंवार सूचना देऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्याची सर्व जबाबदारी महाविद्यालयांची आहे.

विद्यार्थ्यांचे अर्ज वेळेत सादर न केल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत समाजकल्याण विभागाने दिले आहेत.
नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे ९११७ अर्ज हे विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर आज अखेर प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २८३८ अर्ज हे विद्यार्थी यांनी अद्याप महाविद्यालयाकडे सादर केलेले नाही, तर ६२७८ अर्ज हे महाविद्यालयांनी समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग केलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात हे अर्ज प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. समाजकल्याण विभागाने यासंबंधात सक्त सूचना निर्गमित केल्या असून विद्यार्थी व महाविद्यालयाने अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांची व संबंधित महाविद्यालयांची असेल, असे नमूद केले आहे. याबाबत महाविद्यालयाकडून कार्यवाही करण्यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

विभागातील एकूण प्रलंबित अर्जापैकी ३७०० अर्ज हे नाशिक जिल्ह्यातील असून त्यात ९३९ अर्ज हे विद्यार्थी तर २७६२ अर्ज हे महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. तसेच ३१०० अर्ज हे अहमदनगर जिल्हातील आहे. त्यात ५७९ विद्यार्थी तर २१८३ महाविद्यालयांकडे प्रलंबित आहेत.

ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची अखेरची तारीख १९ मे
सर्व शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित दिसून येत आहेत. महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर न केल्याने सहायक आयुक्त कार्यालयास मंजुरीची कार्यवाही करता येत नाही. सर्व महाविद्यालय स्तरावरील महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे सर्व प्रलंबित अर्ज तपासून पात्र अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने १९ मे २०२२ पर्यंत सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी केलेे.