आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांचा आदेश:अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई, अधिकाऱ्यांची गस्तद्वारे नजर; शहराचे विद्रुपीकरण राेखण्यासाठी माेहीम

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वच्छ व सुंदर अशी ओळख असलेल्या नाशिक शहरांमध्ये ठिकठिकाणी तसेच महत्त्वाच्या चौकामध्ये अनधिकृत होर्डिंग्ज लावण्याचे प्रकार वाढत असल्यामुळे तसेच उच्च न्यायालयाने त्या विरोधात थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही कारवाई होत नसल्याचे बघून आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आता विभागीय अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे.

त्यानुसार विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष फिरून किंबहुना ग्रस्त घालून अनधिकृत होर्डिंग्ज कोणते याची माहिती घेत ते हटवण्याची कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे तसेच पालिकेतील दोन्ही अतिरिक्त आयुक्तांवर शहरातील सहा विभागांची जबाबदारी दिली असून दोघांनी प्रत्येकी तीन या पद्धतीने विभागणी करून कारवाई करावी अशी सूचना दिल्या आहे.

नाशिकसह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे होणाऱ्या विद्रुपीकरणाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवरील निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत महापालिकांसह राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात साताऱ्याच्या सुस्वराज फाउंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (१५५/२०११) दाखल करण्यात आली होती.

नाशिकमधूनही सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत होर्डिंग्ज, फलकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच महापालिकांना दिले होते.

अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह शहर विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात कारवाईसाठी न्यायालयाने १८००२३३३४७१ व १८००२३३१९८२ हे दोन टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिले होते. याशिवाय ७७६८००२४२४ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर व्हॉट‌्सअॅपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

या खटल्यादरम्यान २४ जुलै २०१४ ते २९ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत महापालिकेने वेळोवेळी तब्बल ११ प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करत अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात महापालिकेच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या कारवाईचे दाखले दिले होते. कोरोनाकाळात पालिकेच्या अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधातील कारवाईत शिथिलता आली. त्यानंतर अपुरे मनुष्यबळ व अन्य कारणे देत पालिकेने आवश्यक कारवाई केली नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात राजकीय पक्षांमध्ये होर्डिंग वॉर सुरू झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत फलकांची गर्दी झाली आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री दादा भुसे यांचे चिरंजीव आविष्कार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत फलक लागूनही कारवाई झाली नाही. त्याविरोधात महापालिकेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये टीका झाल्यानंतर आता प्रशासनाने विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाईसाठी पावले उचलली आहे.

कठोर कारवाई करण्याचे आदेश
अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे शहर विद्रुपीकरण होत असून राज्य शासनाच्या दोन निर्णयानुसार प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये फिरून अनधिकृत होर्डिंग्ज विरोधामध्ये कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. - डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका

पालकमंत्री समर्थकांना वेगळा न्याय का?
आयुक्तांनी खाते प्रमुखांच्या बैठकीत १७ फेब्रुवारी व १४ मार्च २०१७ या शासनाच्या निर्णयानुसार अनधिकृत होर्डिंग्ज धारकांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.पालकमंत्री भुसेंच्या चिरंजीवांना शुभेच्छा देण्यासाठी शहरात ५० हून अधिक ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग्ज लागले होते.

मात्र एकाही होर्डिंग्जधारकाविरोधात साधी तक्रार दाखल झाली नाही. पालकमंत्री म्हणून अशा प्रकाराकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याबाबत अन्य पक्षांमधून तसेच सामान्य नाशिककरांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...