आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकिराणा, मटन ,चिकन विक्रीची परवानगी दिल्यानंतर आता रेशन दुकानांतून भाजीपाला विकण्याचाही नवा आदेश सरकारने काढला आहे. त्यानुसार सहा महिने प्रायोगिक तत्वावर नोंदणीकृत शेतकरी गटांचा भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, पण या निर्णयाने दुकानदार नाराज झाले असून, कमिशन वाढवून देण्याऐवजी शासन पळवाटा शोधत असल्याची खंत रेशन दुकानदार संघटनेने व्यक्त केलीय.
आदेशात काय?
नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनीस सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत सभासद शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी दिली आहे. दुकानदार व शेतकरी कंपनीला अटी-शर्ती देखील लागू केल्या आहेत. त्यात कंपनी रास्तभाव दुकानदारांवर कोणत्याही मालाच्या विक्रीची सक्ती करणार नाही. परवानगी दिलेला माल, उत्पादने, वस्तूव्यतिरिक्त इतर बाबींची विक्री करता येणार नाही. व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रास्तभाव दुकानदारांमध्ये राहील.
नाशिक-पुण्यातून पुरवठा
पुणे येथील शाश्वत कृषी विकास इंडिया शेतकरी उत्पादक कंपनीला पुणे जिल्ह्यात व फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि.,नाशिक या शेतकरी उत्पादक कंपनीस मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ‘इ’ परिमंडळ व ‘फ’ परिमंडळात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत शिधावाटप दुकानांमार्फत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सहा महिन्यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
शासनाने दखल घ्यावी
रेशन वाटप कमी कमी होत असल्याने अन् वाढती महागाई पाहता दुकानदारांना कमिशन वाढवून द्यावे किंवा मानधनावर नियुक्त करावे, ही अनेक वर्षांची दुकानदारांची मागणी आहे. मात्र, शासनाने त्याकडे लक्ष न देता पळवाटा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार यापूर्वीच किराणा माल, चिकन, मटन, कृषी बी-बियाणे दुकानांतून विविध उत्पादने व वस्तू विकण्यास परवानगी दिल्याचे भासवत दुकानदारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न असल्याचा दिखावा केला जात आहे. पण अद्यापही ना मटन वा चिकन किंवा बी-बियाणांची शासनाने उपलब्धी न करताच नव्याने आदेश काढला.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.