आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

संथगती:भरपाईला प्रशासकीय दिरंगाईचा अडथळा; मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना जायबंदी, शासनाकडे प्रलंबित प्रस्ताव 1939, कंपनीकडे 1142

नाशिक18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 98 कोटींचा प्रीमियम, 3 वर्षांत 3081 प्रकरणे प्रलंबित

अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दाेन लाखांचे विमा संरक्षण देणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेंतर्गत यंदा लॉकडाऊनमुळे केवळ १७५१ प्रस्ताव दाखल झाले असून गेल्या तीन वर्षांतील १९३९ प्रस्ताव कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय पातळीवर तर विमा कंपन्यांकडे ११४२ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यंदाच्या वर्षासाठी शासनाने विमा कंपनीला ९८ कोटी रुपयांचा प्रीमियम मंजूर असून आतापर्यंत फक्त १५९ अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच नुकसानभरपाई मिळाली आहे. योजनेची मुदत संपण्यास दोन महिने शिल्लक असताना, ही संख्या दुप्पट झाली तरी विमा कंपनीस ३० कोटींचा नफा होणार आहे.

शेतीच्या कामावर असताना वाहनाचा अपघात, वीज, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत किंवा सर्पदंश, विंचूदंशाने मृत्यू किंवा अपंगत्व येणाऱ्या शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस या योजनेंंतर्गत दाेन लाखांपर्यंत नुकसानभरपाईचे संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी गेली दोन वर्षे ओरिएंटल इन्शुरन्स या विमा कंपनीशी तर यंदाच्या वर्षासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीशी महाराष्ट्र शासनाने करार केला आहे. राज्यातील तीन कोटी चार लाख शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रति शेतकरी ३२ रुपये २३ पैसे याप्रमाणे वार्षिक ९८ कोटी रुपयांचा प्रीमिअम सरकार भरते. मात्र, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी यातील अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेच्या परिक्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचा समावेश करून याच्या लाभाची व्याप्ती वाढविली आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरील कुर्मगतीमुळे भरपाई मिळणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसत नाही. यंदा या योजनेच्या वार्षिक कालावधी ९ डिसेंबर २०२० रोजी संपणार असणार आतापर्यंत फक्त १७५१ प्रस्ताव दाखल झाले, ज्यापैकी फक्त १५९ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली आहे.

विशेष मोहिमेत ६१९ मंजूर, तरीही प्रशासकीय कुर्मगती कायम
या योजनेतील प्रलंबित प्रस्तावांना गती देण्याच्या उद्देशाने ऑगस्टपासून कृषी विभागातर्फे विशेष मोहीम घेण्यात आली. यात मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित प्रत्येक प्रस्तावाचा कसून पाठपुरावा घेण्यात आला. या तीन महिन्यांत विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित ११७७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. विमा सल्लागार कंपनीने ९५० प्रकरणांमध्ये कार्यवाही केली तर जिल्हास्तरावर फक्त २९८ प्रस्तावांची पूर्तता करण्यात आली. यात अपघातग्रस्त व्यक्तीचा वाहनाचा परवाना, खातेउतारा, पोस्टमॉर्टेम अहवाल, व्हिसेराचा अहवाल यात अडचणी येत असल्याचे गेल्या तीन वर्षांपासून पुढे येत आहे. मात्र त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समित्या नियुक्त करण्याची, मासिक आढावा घेण्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले असले तरी सदर प्रलंबित प्रकरणांमुळे त्यांच्या कार्यवाहीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निम्म्याहून कमी अर्जदारांना भरपाई
सन २०१७ पासून गेल्या तीन वर्षांत या योजनेंंतर्गत ८,१७८ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी १२७१ अर्ज फेटाळण्यात आले असून ६९०७ अर्ज विचारात घेण्यात आले. त्यातीलही फक्त ३,८२६ पीडित कुटुंबांना भरपाई मिळाली आहे. उर्वरित ११४२ प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे तर १९३९ प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत.

दुर्घटना घडताच स्वत:हून संपर्क करण्याचे कृषी अधिकाऱ्यांचे आदेश
या योजनेत मदत मिळू शकेल अशा दुर्घटनेची माहिती मिळताच त्या कुटुंबाकडून प्रस्ताव येण्याची वाट न बघता शासन म्हणून आपण त्यांना तत्काळ संपर्क साधावा, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होईल असा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून घ्यावा अशा सूचना कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच जिल्हा आणि विभागीय पातळीवरही याबाबतचा नियमित आढावा घेऊन ही भरपाई देण्यात विलंब होऊ नये, प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागावीत यासाठी अधिकारी आणि विमा कंपन्या यांनाही सूचना दिल्या आहेत. - दादा भुसे, कृषिमंत्री