दिव्य मराठी एक्स्पाेज:राज्यात भूमीअभिलेखकडे वर्षानुवर्षे वादाची प्रकरणे पडून, क्रमवारीने नव्हे वशिल्यानेच होतेय जमीन मोजणी

हद्दीच्या वादत असलेली जमीन मोजणीची प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात अत्यंत संथगतीने केली जात असून यातही क्रमवारी नव्हे तर वशिल्याची प्रकरणेच आधी निकाली काढली जात आहेत. गत वर्षभरातील आकडेवारी पाहिल्यास राज्यभरात प्राप्त प्रकरणांपैकी अवघे २४ टक्केच तर नाशिक विभागातील १८ टक्केच कामे झाली आहेत. विभागात जानेवारी २०२३ अखेर प्राप्त ३५ हजार ८२४ प्रकरणांपैकी २३ हजार २१३ प्रकरणे निकाली निघाल्याचा दावा करताना १२ हजार ६११ इतकी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातही वैयक्तिक मोजणीच्या प्रकरणांची संख्या अत्यल्प असून शासकीय प्रकल्पांची किंवा सामूहिक प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. एकामागून एक घडलेल्या लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे चर्चेत आलेल्या भूमीअभिलेख विभागातील कामकाजही अत्यंत थंड असल्याचे आकडेवारीतून उघड झाले आहे. राज्यभरात मागील वर्षात तब्बल दाेन लाख ६५ हजारावर प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यातील तब्बल ८९ हजार २७४ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत.

यात नाशिक विभागातील १२ हजार ६११ प्रकरणांचा समावेश आहे. यामध्ये भूसंपादन मोजणीचे ५ हजार ७६४ युनिट, बिनशेतीचे १८ हजार आणि वनहक्कच्या प्रकरणांचा समावेश असून यांचीच संख्या अधिक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोरोनामुळे कामकाज रखडले होते. त्यामुळे गतवर्षी प्रकरणे शिल्लक असल्याचे दिसून येत असून आता मार्चअखेर त्यात अधिक सुधारणा दिसेल, तसेच कर्मचारी रिक्तमुळेही काही परिणाम झाल्याचे भूमीअभिलेख विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक चारुशिला चव्हाण यांनी सांगितले.

बारा वर्षापूर्वी चुकीची मोजणी, पण अजून दुरुस्ती नाही
माझे क्षेत्र सातबाऱ्यावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षा १२ वर्षांपूर्वी झालेल्या मोजणीत दोन ते अडीच एकर कमी भरले. मी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त, धुळ्याचे पालकमंत्री अन् जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वांना भेटलो पण चुकीची झालेली मोजणी अजून दुरुस्त झाली नाही. ७० वर्षे वय आहे. धुळ्याहून नाशिकला चकरा मारणे शक्य होत नाही. अन्यथा आत्महत्या करावी लागेल.
- योगराज पाटील, त्रस्त शेतकरी