जुन्या पेन्शनसाठी आक्रमक पवित्रा:बेमुदत संपासाठी जि.प. मु‌ख्यालयासह पंचायत समित्यांमध्ये निर्धार मेळावा

जुन्या पेन्शनसाठी सर्व सवंर्गीय कर्मचारी एकवटले आहेत. विविध संघटनांच्या माध्यमातून पुकारण्यात आलेल्या संपाचा निर्धार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघांच्या नाशिक शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद मुख्यालयासह पंचायत समित्यांमध्ये निर्धार मेळावा घेतला. यात राज्यव्यापरी बेमुदत संप यशस्वी करण्याचा निर्धार करण्यात आल्याने गावगाड्याचे कामकाज ठप्प हाेणार आहे.

शासकीय सेवेत 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन याेजना लागु करावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद - निमसरकारी, शिक्षक - शिक्षकेत्तर, चतुर्थ श्रेणी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परीषद, नगर पंचायत कर्मचारी यांच्या राज्य समन्वय समितीच्या माध्यमातून 14 मार्च पासून बेमुदत राज्यव्यापी संप घोषित करण्यात आला. या संपाबाबतचा निर्धार मेळावा पंचायत समिती नाशिक येथे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

यावेळी नाशिक पंचायत समिती अंर्तगत कार्यरत असलेले शिक्षक, ग्रामसेवक, लिपिक, लेखा, प्रशासन अधिकारी, पशुचिकीत्सा, नर्सेस, अंगणवाडी सुपरवायझर, आरोग्य सेवक, स्थापत्य अभियंता, शाखा अभियंता, विस्तार अधिकारी ( ग्रामपंचायत, कृषी, सांखिकी), औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, कृषीतांत्रिक, परीचर, वाहन चालक, मैल कामगार, हातपंप देखभाल दुरुस्ती या संवर्गातील कर्मचारी तसेच सर्व संवर्गीय जिल्हा परीषद कर्मचारी संघटनेचे तालुका पदाधिकारी आणि विविध विभागात कार्यरत असलेले सर्व कंत्राटी कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. यावेळी 14 मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संपात एकजुटीने सहभागी होवुन संप यशस्वी करण्याच्या सर्व संवर्ग कर्मचाऱ्यांनी निर्धार व्यक्त करुन संपाबाबत नियोजन केले.

महाराष्ट्रातच जुनी पेन्शन का नाही?

पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू केली आहे. परंतु महाराष्ट्र हे सधन राज्य असतांना कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय का घेत नाही? शासनाच्या विराेधात सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मनात तिव्र आक्रोश वाढला आहे. त्यामुळे आता आरपारची लढाई लढण्यासाठी सर्व संघटना सज्ज झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर यांनी सांगितले.