आमदार कांदेंनी केला होता अर्ज:वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांवर 4 लाखांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करा; न्यायालयाचा आदेश

जमीन खरेदी विक्रीच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात नाव वगळण्यासाठी 4 लाखांची खंडणी मागीतल्या प्रकरणी वरीष्ठ निरीक्षक निलेश माईनकर यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

आदेशानुसार गंगापूर पोलिस ठाण्यात निरीक्षक माईनकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 2016 मध्ये गंगापूर पोलिस ठाण्यात दाखल फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा युनिट 2 चे अधिकारी माईनकर यांनी केला होता.

पोलिसांनी दिलेली माहिती आणि आमदार सुहास कांदे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०१६ मध्ये शिला सावंत या महिलेची महात्मा नगर येथील मिळकत बनावट महिला उभी करुन खरेदी करत फसवणूक झाल्याची तक्रार सावंत यांनी गंगापूर पोलिस ठाण्यात दिली होती. या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा युनिट 2 चे निरीक्षक नीलेश माईनकर यांच्याकडे दिला होता. या गुन्ह्यात अतुल भंडारी, फरहान खान यांच्याकडे वरीष्ठ निरीक्षक माईनकर यांनी पैशांची मागणी केली होती. तसेच या गुन्ह्यात कांदे यांना आरोपी न करण्यासाठी 4 लाख रुपये द्यावे लागतील असा निरोप पाठवला होता. याची तक्रार कांदे यांनी तत्कालीन पोलिस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. पोलिस महासंचालक, यांना अर्ज दिला होता. कारवाई होत नसल्याने कांदे यांनी न्यायालयात दाद मागीतली. न्यायालयाने वरीष्ठ निरीक्षक माईनकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. वरीष्ठ निरीक्षक रियाज शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु आहे.

प्रकरण न्याय प्रविष्ट बोलणे उचित नाही

वरीष्ठ निरीक्षक निलेश माईनकर म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात बोलणे उचित होणार नाही. 2017 चा गुन्हा आहे. या गुन्ह्याचा तपासात महिलेला न्याय मिळवून दिला होता. एवढेच मी सांगू शकतो.

काय होता गुन्हा

महात्मा नगर येथील सावंत नावच्या महिलेच्या जागेवर दुसरी महिला उभी करुन तीचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडून त्यावर व्यवहार दाखवत बोगस खरेदी खत नोंदवले होते. फरहान खान, कार्यकर्ते अतुल भंडारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. आमदार कांदे यांचाही या गुन्ह्यात सहभाग असल्याने तपासी अधिकारी माईनकर यांनी त्यांची चौकशी केली होती. काॅल डिटेल, ज्या बँकेत खाते उघडले त्या बँकेत कांदे संचालक असल्याने त्यांचा सहभाग निष्पन्न झाला होता. कांदेसह संशयितांच्या विरोधात दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. कांदे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या गुन्ह्यातून नाव वगळले आहे.