आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:मुहूर्त लागलेल्या ‘झूम’च्या बैठकीला पुन्हा ब्रेक

नाशिक11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उद्याेजकांनी वारंवार मागणी केल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनंतर उद्याेजकांचे प्रश्न साेडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘जिल्हा उद्याेगमित्र समिती’(झूम)च्या बैठकीला लागलेला मुहूर्त पुन्हा हुकला आहे. बुधवारी (दि. २३) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात ही बैठक हाेणार हाेती. मात्र काही अपरिहार्य कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे जिल्हा उद्याेग केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरन आठवडाभर रजेवर गेल्यानेच ही बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा उद्याेग वर्तुळात आहे.

उद्याेगांचे प्रश्न, समस्या साेडविण्यासाठी जिल्हा उद्याेगमित्र समितीची (झूम) बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जाते. या बैठकीत अनेक प्रश्न उद्याेजकांच्या संघटनांकडून मांडले जातात, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहतात. कारण जिल्हाधिकारी हे स्वत: या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतात. त्याचमुळे अनेक समस्या येथे मार्गी लागतात अशी संकल्पना या बैठकीची आहे.

या बैठका नियमित घ्याव्यात असे संकेत याचमुळे राज्य शासनाचे आहे, मात्र, नाशिकमध्ये या बैठकांसाठी उद्याेजकांना मागणी करावी लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र काही वर्षांपासून पहायला मिळत आहे. यापूर्वीची बैठक १८ नाेव्हेंबर २०१९ ला झाली हाेती, त्यात ३५ विषय उद्याेजकांनी उपस्थित केले हाेेते. त्यातील अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत.

याचमुळे या नियाेजित बैठकीकडे उद्याेजकांचे लक्ष लागून हाेते, ती पुढे ढकलली गेल्याने आता नवा मुहूर्त कधी? याची प्रतीक्षा उद्याेजकांना करावी लागणार आहे. उद्याेजकांत मात्र यामुळे नाराजीचा सूर उमटला आहे.

प्रशासनाने उद्याेग क्षेत्राला गांभीर्याने घ्यावे
आता सरकार बदलले आहे, प्रशासनाने उद्याेगाला गांभीर्याने घ्यावे. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उद्याेजकांच्या प्रश्नांकडे आत्मियतेने पाहणे आता गरजेचे आहे. नियमित बैठका घेण्याचे संकेत असतानाही काेराेनानंतर आजपर्यंत झूमची बैठकच घेतली गेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. - प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्याेग आघाडी

उद्याेजकांना किंमत दिली जात नाही
काेराेनानंतर उद्याेजकांचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत, अशा कठीण काळात या बैठकांच्या माध्यमातून सातत्याने हे प्रश्न राज्य शासनाने समजून घेणे अपेक्षित असले तरी प्रदीर्घ काळ झूमची बैठक हाेत नाही, तारीख ठरली तर पुढे ढकलली जाते, यामुळे उद्याेजकांना किंमत दिली जात नसल्याचे पुन्हा समाेर आले आहे. - सुधाकर देशमुख, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ काॅमर्स

बातम्या आणखी आहेत...