सर्वसामान्यांना पून्हा धक्का:वीजबील 75 ते 1.30 प्रति युनिट रुपयांनी महागण्याची शक्यता; ग्राहक व औद्योगिक संघटनांचा विरोध

बहुवर्षीय दरनिश्चिती विनियमानुसार तिसऱ्या वर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आयोगासमोर फेरआढावा याचिका दाखल करून फरकाची मागणी करता येते. त्यानुसार महावितरण कंपनीची दरवाढ मागणी याचिका दाखल झाली आहे.

या याचिकेची सहा महसुली विभागनिहायजाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर एप्रिल 2023 पासून दोन वर्षासाठी नवे दर लागू होतील. किमान 10 टक्के म्हणजे सरासरी 75 पैसे प्रति युनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकाराप्रमाणे अंदाजे 18 टक्के म्हणजे सरासरी 1.30 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होण्याची दाट शक्यता असल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांनी या दरवाढी विराेधात उभे टाकले पाहीजे, असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे.

महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्तीचा अभाव, चोरी आणि भ्रष्टाचारयुक्त कारभार यांचा एकूण परिणाम हा जून 2022 पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकारामुळे राज्यातील सर्व जनतेला पूर्णपणे कळलेला आहे. याचीच पुनरावृत्ति मार्च 2023 च्या निकालामध्ये होईल यामध्ये शंका दिसत नाही. परीणामी राज्यातील सर्वसामान्य व प्रामाणिक वीजग्राहकांवर अनावश्यक बोजा लादला जाणार आहे. त्याचबरोबर अतिरेकी औद्योगिक वीज दरामुळे औद्योगिक व आर्थिक विकासाला घातक अडथळे निर्माण होतील, अशी परिस्थिती तयार होणार असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप हाेगाडे यांनी म्हटले आहे.

राज्यामध्ये नोव्हेंबर 2016 पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्यावेळी ती किमान 4000 मेगावॉट होती आता अंदाजे 2500 मेगावॉट आहे. म्हणजे वार्षिक 17,500 दशलक्ष युनिटस वीज उपलब्ध आहे. असे असतानाही ही क्षमता वापरली जात नाही आणि करारानुसार या न वापरलेल्या वीजेचा स्थिर आकाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकावर टाकला जात आहे. तो प्रति युनिट 30 पैसे इतका आहे. याशिवाय ग्राहकांचा नेहमीचा अनुभव आहे की अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीज पुरवठा खंडित होतच असतो. हे अघोषित भारनियमन राज्यात ग्रामीण भागात सर्वांना सोसावे लागते ते थांबलेले नाही. शेतीपंपांना आठ तासांचाही वीज पुरवठा योग्य रीतीने होत नाही.