आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बॅंक सभासद आक्रमक:सहकारमंत्र्यांच्या आदेशाविरूध्द उच्च न्यायालयात दाद मागा; कर्जवसुली करण्याची मागणी

नाशिक20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे माजी संचालक व अधिकारी यांनी वीस संस्थांना बेकायदेशीर, धोरणांच्या विरूध्द जात 348 कोटी रूपयांचे कर्ज वितरीत केले. आज हे कर्ज शंभर टक्के एनपीए झाले असून त्याची वसुली संबधित संचालक व कर्मचाऱ्यांकडून करावी अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणी कलम 88 च्या चौकशीनुसार हे संबंधित दोषी ठरले आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून व्याजासह वसुलीचा हा अहवाल आहे. या अहवालास सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याची मागणी आता सभासदांकडून जोर धरू लागली आहे.

जिल्हा बॅंकेचे हे 348 कोटीरूपयांच्या कर्जवितरणाचे प्रकरण प्रचंड गाजले असून यात 282 कोटी रुपयांची जबाबदारी तत्कालीन संचालक व कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही कलम 88 ची चौकशीचा अहवाल येताच संबंधित संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे धाव घेत आव्हान दिले होते. सहकारमंत्र्यांनीही ही रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र बॅंकेला या वीस कर्ज प्रकरणातून मोठी आर्थिक तोषिश लागली असून ती भरून येणारी नाही. यामुळे बँकेने तत्काळ उच्च न्यायालय किंवा उचीत प्राधिकरणाकडे या स्थगिती विरोधात याचिका दाखल करावी अशी मागणी होत आहे.भाऊसाहेब पंढरीनाथ गडाख यांसह दिपक मोगल, पंढरीनाथ काकड, भगवान चौधरी, सुरेश कातकाडे, रामभाऊ गावले, भिकाजी शिंदे यांच्यासह अनेक सभासदांनी बॅंकेच्या प्रशासकांकडे याबाबत मागणी केली आहे.

गैरकृत्यात बँकही सामील आहे का?

वास्तवात सहकार मंत्र्यांनी, कोट्यावधी रुपयांच्या वसुलीला स्थगिती दिल्यानंतर त्याच्या विरोधात बॅंकेने त्वरीत उच्च न्यायालयात धाव का घेतली नाही?, त्यामुळे या गैरकृत्यात बॅंक देखील सामील आहे का? असा सवाल या सभासदांनी उपस्थित केला आहे. ज्यांनी बॅंकेला आर्थिक संकटात लोटले त्यांना पाठीशी घातले जात आहे का? अशी शंका निर्माण होत असल्याचा गंभीर आरोपही या सभासदांनी करून सहकारमंत्र्यांच्या स्थगिती संदर्भातील तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...