आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्णय:औद्योगिक वसाहतीत आता नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती ; एमआयडीसीतील पोलिस चौकी सुरू करण्याच्या हालचाली

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींचे विभाजन करून नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, त्याचा पाठपुरावा करून या ठाण्याला औद्योगिक वसाहत असे नाव देण्यात येइल. महत्त्वाचे म्हणजे, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील तंटे सोडविण्यासाठी सहायक पोलिस आयुक्त सोहेल शेख यांच्याकडे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवत असल्याचे पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी जाहीर केले. अंबड औद्योगिक वसाहतीतील बंद पोलिस चौकी पुन्हा सुरू करण्याचा तसेच, टवाळखोरांचा बंदोबस्त करण्याची कारवाई पोलिस करतील, अशी ग्वाही त्यांनी उद्योजकांना दिली. उद्योजक नंदकुमार आहेर यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर उद्योजक तसेच व्यापारी संघटनांनी आयमाच्या सभागृहात बोलावलेल्या बैठकीत पोलिस आयुक्त बोलत होते. या बैठकीत उद्योजकांनी नंदकुमार आहेर यांच्या हत्येचा निषेध केला. आरोपींना कठोर शिक्षा करा, यासाठी उद्योजकांनी सामूहिकरित्या अर्ज करावेत, नाशिकमध्ये गुंतवणूक यावी यासाठी औद्योगिक संघटना प्रयत्नशील असतांना अशा घटनांनी त्याला डाग लागत असेल तर ते योग्य नाही. उद्योजकांनी एकजूट दाखवून द्यावी, पोलिस स्टेशन औद्योगिक वसाहतीत उभारावे आदी मागण्या संतप्त उद्योजकांनी केल्या. मारेकऱ्यांना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे यासाठी सह्यांची मोहीम राबवावी तसेच अंबड लगतच्या विशिष्ट भागात पेट्रोलिंग वाढवणे व बीट मार्शल वाढवण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या. व्यासपीठावर आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाल, बीओटी चेअरमन धनंजय बेळे, चेंबरचे संजय सोनवणे, एमएसएमई बाेर्डचे सदस्य प्रदीप पेशकार, नाईसचे उपाध्यक्ष रमेश वैश्य, लघुउद्योग भारतीचे सचिव निखिल तापडिया, निवेकचे माजी अध्यक्ष संदीप सोनार, उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष सतीश कोठारी, सुधीर मुतालिक आदी होते. बैठक सुरू असतानाच पोलिस आयुक्त दाखल ही बैठक सुरू असतांनाच पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, उपायुक्त विजय खरात आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भगिरथ देशमुख तेथे आले. आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ, धनंजय बेळे यांनी या हत्येच्या प्रकाराने उद्योजक प्रचंड दहशतीखाली असून त्यांनी बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता पोलिस आयुक्तांनी बहुतांश मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्या.

बातम्या आणखी आहेत...