आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

आमदारकी रद्द:अर्जुन खोतकर यांना पाच वर्षांच्या निवृत्ती वेतनावर सोडावे लागणार पाणी

नाशिक3 महिन्यांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • यापूर्वीही सेनेच्या आमदारांचा सदस्यत्व गमवण्याचा इतिहास

आमदारकी रद्द झालेल्या सदस्याचे त्या काळातील भत्ते आणि निवृत्ती वेतन रद्द होईल परंतु या कालावधीत मंत्रिपदावरील भत्त्यांबाबतचा निर्णय मात्र न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जालन्याचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांची सन २०१४ ते १९ या कालावधीतील आमदारकी रद्द झाली आहे. न्यायालयीन लढाईत पराजय वाट्याला आल्याने आमदारकी रद्द झालेले खोतकर हे शिवसेनेचे पहिले सदस्य नाहीत. यापूर्वी, रमेश प्रभू आणि बबन घोलप यांनाही न्यायालयाच्या आदेशापोटी आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. प्रभूंना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते तर घोलपांनाही निवडणुक लढवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. १९९० पासून जालना मतदार संघातून विधान सभेवर निवडून जाणारे शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांनी चार वेळा विजयाचा गड सर केला तर तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तर त्यांच्या गळ्यात राज्यमंत्रीपदाची माळ पडली. मात्र, त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांच्यासोबतच्या न्यायालयीन लढाईत त्यांना हार मानावी लागली आहे.

यापूर्वीही सेनेच्या आमदारांचा सदस्यत्व गमवण्याचा इतिहास

खटला १ : शिवसेनेचे पार्ले विधान सभा मतदार संघातील आमदार मुंबईचे माजी महापौर रमेश प्रभू यांना न्यायालयाच्या निकालानंतर विधान सभेचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते. १९९२ च्या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मते मागितल्याचा ठपका त्यांच्यावर न्यायालयाने ठेवला होता. त्या निकाला ६ वर्ष त्यांच्यावर निवडणुक लढवण्यास बंदी घालण्यात आल्याने नंतर ते राजकारणातून बाजुला झाले.

खटला २ : शिवसेनेचे माजी समाज कल्याण मंत्री बबन घोलप यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी शिर्डी मतदार संघातून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तयारीतच असताना, चर्मकार महामंडळातील घोटाळ्याचा निकाल घोलपांच्या विरोधात गेला आणि पत्नीसह त्यांना तीन वर्ष कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनवण्यात आली. या निकालाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तूर्तास घोलपांवर निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

काय म्हणतात तज्ञ

प्रश्न - संबंधित सदस्याचे निवृत्ती वेतन बंद होते का?

कळसे - हा निर्णय २०१४ ते २०१९ या काळातील निवडीबाबत आहे. त्याआधी ही ते विधी मंडळाचे सदस्य होते. त्यामुळे माजी आमदार म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून (पेन्शन)मधून ती पाच वर्ष वजा होतील.

प्रश्न - मात्र, मंत्री म्हणून त्यांनी उपभोगलेल्या भत्त्यांचे काय?

कळसे - याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशातील तपशीलावर अवलंबून असतो. न्यायालयाच्या निकालात भत्त्यांच्या वसुलीबाबतचे स्पष्ट निर्देश असतील तर तशी कारवाई होते.

प्रश्न - २०१४ साली जालन्याचे आमदार म्हणून त्यांची नोंद राहाणार का?

कळसे - त्यात जोड नोंद समाविष्ट करण्यात येते, कारण निवडून आलेले तेच असतात. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाने त्यांची निवड रद्द ठरविल्याने तशी नोंद केली जाते. न्यायालयाचे निकालही दोन प्रकारचे असतात, एका प्रकारात सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश असतो तर दुसऱ्या प्रकारात निवडणुकीस अपात्र ठरविण्यात येते. शिवाय २०१४ सालानंतर सहा वर्ष उलटून गेली आहेत. न्यायालयाने तेवढ्या कालावधीतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले आहे की त्यांना निवडणुकीस अपात्र ठरविले आहे, तसे असल्यास किती वर्षांसाठी यावर संबंधित सदस्याची भविष्यातील राजकीय कारकीर्द अवलंबून असते.