आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्सुकता:जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीबाबत सहकार आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अनुत्पादक मालमत्ता प्रमाण, रेशोचे पालन न करण्याबाबत प्रस्ताव

एका बाजूला राज्यातील तेरा जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या बेतात असतानाच दुसरीकडे मात्र नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक होत का नाही? याची उत्सुकता जिल्ह्याच्या सहकार वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे, बँकेचा प्रचंड प्रमाणावर वाढलेले अनुत्पादक मालमत्ता प्रमाण (एनपीए), विविध रेशोचे पालन न करणे अशा गंभीर बाबी तसेच बँकेची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. याच अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक यांनी सहकार आयुक्तांना बँकेची आर्थिक स्थिती आणि सध्या राज्य सरकारने नेमलेले प्रशासकीय मंडळ या सर्व बाबींचा विचार करावा यासंदर्भातील प्रस्ताव निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाठविला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

सहकार आयुक्त या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत वर्षभरापूर्वीच संपलेली होती. मात्र, कोरोना संकटाच्या काळात जवळपास चार मुदतवाढ मिळाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यापर्यंत ही प्रक्रिया आली होती. दरम्यान, पुन्हा काेराेनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ही प्रक्रिया आहे, त्याच टप्प्यावर राज्य शासनाने स्थगित केली होती.

जमिनींचा लिलाव स्थगित करा : डॉ. भारती पवार
राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात कायम दुष्काळी परिस्थिती, गारपीट, अतिवृष्टी, शेतमालाला भाव नाही व त्यातच मागील एक दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सर्वच शेतकरी कुटुंबीयांवर कोसळलेले संकट अशा अनेक कारणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतकरी वर्गाने घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परत फेड करू शकला नसून ते थकीत आहेत. शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून असून त्यांना दुसरा पर्याय नाही. अशातच आधीच संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या शेतीचा लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा घाट नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजताच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सदरच्या लिलावास राज्य शासनाने त्वरित स्थगिती द्यावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासकांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
अार्थिक स्थिती स्पष्ट करणारा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे रवाना

सुरळीत कामाची अपेक्षा
राज्यातील नाशिकसह तेरा जिल्हा बँकांची निवडणूक लवकरच घेण्याची तयारी सुरू केली असली तरी नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार का? असा प्रश्न सहकार वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांच्या मते, बँकेची थकीत कर्ज वसुली अपेक्षित प्रमाणात न हाेणे, बिगरशेती कर्जवितरणाची वसुली रखडणे, विविध प्रकारचे रेशो पाळले न जाणे या सर्व बाबी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन असून बँकेवर नियुक्त प्रशासक मंडळाकडूनच सक्षमपणे काम होऊन बँकेचे कामकाज सुरळीत होऊ शकते, अशी भावनादेखील अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...