आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाळासाहेब ठाकरे “स्मार्ट’ योजनेची वाताहत:पहिल्याच वर्षी लक्ष्यपूर्तीचा भोपळा; ‘प्रभारी’ यंत्रणेवर वर्ल्ड बँकेचे ताशेरे

नाशिक23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • प्रकल्पाचा एकूण कालावधी 7 वर्षे; पहिल्या वर्षातील कामगिरीवर नाराजी
  • स्वतंत्र मनुष्यबळ नसल्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी रखडली

कृषी उद्योग आणि ग्रामीण परिवर्तन या उद्देशाने महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजनेच्या पहिल्याच वर्षी “असमाधानकारक’ अंमलबजावणीचा शिक्का बसला आहे. जागतिक बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या या प्रकल्पात पहिल्या वर्षी एकाही लक्ष्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध न करून न देता “प्रभारी’ यंत्रणेमुळे प्रकल्प कासवगतीत अडकल्याचा शेरा जागतिक बँकेच्या अहवालात मारण्यात आला आहे.

कोरोनामुळे सर्व क्षेत्रीय अर्थचक्र बिघडले असताना, कृषी क्षेत्राने विकासदराचा मेरू पेलून धरल्याचे गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले. मात्र, याच कृषी खात्यातील जागतिक बँकेच्या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात राज्य शासनास अपयश आले आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सात वर्षांचा हा प्रकल्प २१०० काेटींचा असून त्यापैकी १४७० काेटी रुपये जागतिक बँक देणार अाहे. पिकांची उत्पादकता अाणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे, कृषी प्रक्रिया उद्याेगांना चालना मिळावी.

महिला शेतकरी अाणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी या उद्देशाने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंटरनॅशनल फर्टिलायझर डेव्हलपमेंंट सेंटर आणि इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्यासोबत करार करण्यात आले अाहेत. तसेच त्यांना सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देणे, पिकांची उत्पादकता व उत्पन्न वाढवणे, कृषीपूरक उद्योगांना चालना देणे आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्याच वर्षी महाराष्ट्राच्या नावावर “शून्या’चेे भोपळे जमा झाले आहेत.

“प्रभारी’ यंत्रणेमुळे मंद गती
या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी “असमाधानकारक’ असल्याचे जागतिक बँकेच्या सदर अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. “प्रभारी’ यंत्रणेवर याचा भार सोपवण्यात आल्याने प्रकल्पाची गती मंदावल्याचे अहवालात नोंंदवण्यात आले आहे. जाहिरात दिली आहे, मनुष्यबळ नेमत आहोत.

नेमणुकीसाठी जाहिरात सुरू
हे प्रकल्पाचे पहिलेच वर्ष होते, त्यात आराखडे तयार करणे, नियोजन करणे यात वेळ गेला. निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. जाहिराती देत आहोत. यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाचा शोध सुरू आहे. हा प्रकल्प पणन व इतर खात्यांसोबतचा आहे. राबवण्याची जबाबदारी कृषी खात्याकडे आहे. - दादा भुसे, कृषिमंत्री

लक्ष्य ७ वर्षांचे तरीही पहिल्या वर्षात शून्यच

  • रोजगारनिर्मिती : ९,७०० पैकी ०
  • महिला शेतकरी : ८,२०,००० पैकी ०
  • मागासवर्गीय शेतकरी : २,४५,००० पैकी ०
  • उभारलेले कृषी उद्योग : २००० पैकी ०​​​​​​​
  • गोदाम निर्मिती : ५१८ पैकी ०

बातम्या आणखी आहेत...