नोटीसा पाठवण्यास सुरुवात:‘कोरोना’ विधवांकडे वसुलीसाठी बंॅकांचा तगादा ; पतसंस्थांकडून मात्र कर्जमाफीचा निर्णय

कोरोना काळात घरातील कर्त्या पुरुषाला गमावल्याने उपासमारीची वेळ येतानाच काही महिलांवर बेघर होण्याचीही वेळ आली आहे. पतीच्या नोकरी - व्यावसायाच्या जोरावर गृहकर्ज घेतले असताना आता पतीच हयात नसल्याने हेे कर्ज फेडायचे कसे? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. काही पतसंस्थांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी राष्ट्रीयकृत बंॅकांकडून मात्र तगादा सुरू झाल्याने अनेक महिला त्रस्त झाल्या आहेत.

नाशिक शहरातील २ महिलांचे गृहकर्ज पतसंस्थांनी माफ केले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी नोटीसा येऊ लागल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटूनही दिलासा मिळत नसल्याने ८ ते २५ लाख इतकी मोठी रक्कम कशी भरणार अशा प्रश्नामुळे हतबल झालेल्या या महिलांवर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

काेराेनाने पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर काेणत्याही अर्थार्जनाची सोयच नसल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक महिला आपल्या-चिल्या पिल्यांचे पोट भरण्यासाठी हाताला मिळेल ते काम करुन उदरनिर्वाह करत आहेत. असे सुरू असताना आता यातील काही महिलांवर नवीनच संकट उभे ठाकले आहे. पतीने काढलेल्या गृहकर्जाच्या फेडीसाठी बँकांकडून तगादा लावला जात आहे. त्यामुळे पतीचे छत्र हरपल्यानंतर आता डोक्यावरील छतही गमावण्याची वेळ काही महिलांवर आल्याने त्या चिंतातूर झाल्या असून त्यांना शासनाकडून कुठलाही आधार मिळत नसल्याने करावे तरी काय अशा अडचणीत त्या सापडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात तत्काळ लक्ष घालून सकारात्मक मार्ग काढावा व न्याय द्यावा अशी मागणी या महिला करत आहेत.

८ लाखांच्या वसुलीसाठी बँकेचे महिलेला पत्र नाशिक शहरातील पती गमावलेल्या एका महिलेला राष्ट्रीयकृत बँकेने नुकतीच वसुलीची नोटीस धाडली आहे. त्यात ८ लाख रुपये भरण्यासाठी २९ जानेवारीची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे इतक्या कमी वेळेत पैसे कसे भरायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. तसेच पतीचे छत्र हरपल्यानंतर आता डोक्यावरील छतही हरपण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

संजयगांधी निराधार अन् बालसंगोपणाचा आधार संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ २५० महिलांना १००० रुपये मिळत आहेत. शून्य ते अठरा वयातील बालक असलेल्या महिलांना बालसंगोपन योजनेंतर्गत २५०० रुपये मिळत आहेत. मात्र हा लाभ दरमहा नियमित मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. अनेकदा वितरणास विलंब होतो. यात नियमितता यावी अशी अपेक्षा महिलांनीच व्यक्त केली आहे.

सवलत देण्यासह पैसे भरण्यासही द्यावा वेळ बँका आणि सरकारने या विधवा महिलांबद्दल सहानुभीपूर्वक विचार करावा. त्यांना कर्जात सुट द्यावी. किंवा ते भरण्यासाठी वेळ द्यावा. कारण कुटुंब चालविणेच त्यांना अवघड झाले असताना पैसे भरणे आता तरी शक्य नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाच भेटून याबाबत मदतीची याचना करणार आहोत. - नलीनी सोनवणे, सामाजिक कार्यकर्त्या.