आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदार कांदे हायकोर्टात:​​​​​​​भुजबळ यांनी नियोजन समितीचा निधी विकल्याचा आरोप; भाजपनंतर आता महाविकास आघाडीतीलच आमदारांकडून मंत्री रडारवर

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शासनामार्फत चौकशी करा

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ठेकेदारांना विकला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत याप्रकरणी चौकशीच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे नेते राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांनी थेट उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांविरोधात एकीकडे भाजपकडून चौकशीचा ससेमिरा लावला जात असताना आता आघाडीतील घटकपक्षांच्या आमदारांच्याच रडारवर मंत्री आल्यामुळे वरिष्ठ नेत्यांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, या याचिकेत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे व जिल्हा नियोजन समिती अधिकाऱ्यांनादेखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

‘दिव्य मराठी’शी बोलताना कांदे यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेदेखील तक्रारी केल्या असून भुजबळ यांच्याकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकारांचा गैरवापर करून विशिष्ट ठेकेदारांना तसेच समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना कामे दिल्याचा आरोप केला आहे. भुजबळ यांनी सर्व आरोप फेटाळले असून आतापर्यंत केवळ १० टक्के निधी आल्याने कामांचे नियोजन झालेच नाही, तसेच यासंदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असून हा मामला राज्य शासनाच्या अंतर्गत असताना उच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांमार्फत चौकशी केली पाहिजे होती, असेही सुनावले आहे.

नांदगाव विधानसभा मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी बोलावलेल्या आढावा बैठकीमध्ये आमदार कांदे विरुद्ध भुजबळ असा सामना रंगला होता. आता भांडण थेट न्यायालयात गेल्याने भुजबळांसारख्या वजनदार मंत्र्याला पुन्हा एकदा कोर्टाची पायरी चढावी लागल्यामुळे राष्ट्रवादीने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. याप्रकरणी गुरुवारी उच्च न्यायालयात उज्वल भुयन आणि माधव जामदार यांच्याकडे सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट रजिस्टरीकडे प्रकरण तपासण्यासाठी पाठवण्यात आले.

शासनामार्फत चौकशी करा
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी ठेकेदाराला विकला असा कांदे यांचा आरोप हास्यास्पद असून गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची वर्तणूक विचित्र आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत चौकशी करावी. सर्व सत्य समोर येईल. छगन भुजबळ, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

याचिका फेटाळली नाही
जिल्हा नियोजन समितीतील एकूणच गैरकारभाराविरोधात सुनावणीचे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे की मुख्य न्यायाधीशांना यासंदर्भात कोर्ट रजिस्टरकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. भुजबळांकडून निधी विकल्याचे पाचशे पुरावे असून कोर्टाने याचिका फेटाळली नाही. सुहास कांदे, आमदार, शिवसेना

बातम्या आणखी आहेत...