आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजप- शिवसेना अ‌ॅक्शन माेडवर:मे महिन्यात महापालिका निवडणुक लागण्याची शक्यता, प्रशासकीय राजवट लागून एक वर्ष पूर्ण

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या गोंधळामुळे अकरा महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या महापालिका निवडणुकांबाबत १७ जानेवारीपाठोपाठ ७ फेब्रुवारी रोजीही सर्वोच्च न्यायालयात सूनावणी झाली नाही. त्यामुळे आता १४ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. अशातच, राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वाच्च न्यायालयाने टाईम फ्रेम निश्चित करून सुनावणी अंतिम करण्याची भुमिका घेतली आहे. त्याचे पडसाद म्हणून १४ मार्च रोजी महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच भाजप व शिंदे यांच्या शिवसेनेने तयारीसाठी आता दंड थोपाटले आहे.

विधीमंडळ अधिवेशनात भाजप आमदारांना मे महिन्यात निवडणुकांसाठी सज्ज राहण्याचे संदेश दिल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, शिंदे शिवसेनेने मुंबईत जिल्हाप्रमुखांना पाचारण करून संघटनात्मक विस्ताराचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.

नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली आहे. पुढील महिन्यात त्यास एक वर्ष पुर्ण होत असून गत एक वर्षापासून प्रशासकीय राजवटीचा पालिका सामाना करीत आहे. मुळात, महापालिकांची मुदत संपत असल्याचे लक्षात घेत तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २६ ऑगस्ट २०२१ पासूनच निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र राज्यात सरकार पालट झाल्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश काढण्यात आले. तत्पुर्वीच मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना बदलासंदर्भात उच्च न्यायालयात तर ओबीसी तसेच प्रभागरचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यात सर्वाच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्वाची मानली जात आहे. यापुर्वी १३ डिसेंबर २०२२, त्यानंतर १७ जानेवारी व पाठोपाठ ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या सुनावणीत फारसे काही झाले नाही. गत सुनावणीत तर याचीका चाैथ्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी असतानाही युक्तीवाद झाला नाही. मात्र अलीकडेच राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत अंतिम निर्णय देण्यासाठी सर्वाच्च न्यायालयाने प्रक्रिया गतीमान केली आहे.

दुसरीकडे, महापालिकेवर वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट असल्यामुळेही नाराजीचा सुर आहे. ही बाब लक्षात घेत १४ मार्च रोजी सर्वाच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक लावण्याबाबत निर्णय होण्याची अटकळ व्यक्त केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेत राज्यातील सत्ताधारी शिंदे शिवसेना- भाजपाने आपआपल्या प्रमुखांना निवडणुक सज्जतेचे आदेश दिल्याचे सांगितले जाते.

कसबा, पिंपरी चिंचवड निवडणुक ठरणार महत्वाची

राज्यातील बदलेले सत्ता समीकरण, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह या सर्वांमागे भाजप असल्याची टिका तसेच विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षित यश न लाभल्यामुळे भाजपही निवडणुकीबाबत बॅकफुटवर असल्याचे चित्र होते. मात्र, शिंदे यांच्याकडे शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण हे चिन्ह आल्यामुळे तसेच कसबा व पिंपरी चिंचवड या दोन्ही जागा राखता आल्या तर निवडणुकीसाठी टाॅप गिअर पडू शकतो असेही बोलले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...