जिल्हा उद्योग केंद्र:उद्योगांना परवाना देणाऱ्या डीआयसी इमारतीच्या अस्तित्वाचा कागदच कोरा ; बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याचाही पत्ता नाही

उद्योजक आणि शासनातील दुवा तसेच ग्रामीण भागातील उद्योगासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या इमारतीचा मंजूर नकाशा, बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, एकूण भूखंडापैकी किती क्षेत्र रिक्त आहे याची माहिती एमआयडीसी किंवा जिल्हा उद्योग केंद्राकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, याच ठिकाणी एखादा उद्योग असता तर त्याच्यावर आत्तापर्यंत कारवाईचा बडगा उगारला गेला असता.

माहितीच्या अधिकारात झाली उघड बाब माहितीच्या अधिकारात जिल्हा उद्योग केंद्राबाबत ही बाब उघड झाल्यानंतर एमआयडीसीने महाव्यवस्थापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर देताना १५ डिसेंबर १९७९ रोजी बांधकाम पूर्ण करून जिल्हा उद्योग केंद्राकडे हस्तांतरित केल्याचे म्हटले आहे. मात्र तरीही या इमारतीचा नकाशा, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, करारनामा एमआयडीसीच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध कसा नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सन १९७७ च्या औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्याचे ठरले. जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयांची १ मे १९७८ ला स्थापना झाली. लघु व कुटिरोद्योग यांचा विकास ग्रामीण भागात करण्यासह शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगाचे एका ठिकाणी जाळे तयार करणे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे हे मुख्य उद्देश आहेत. एका बाजूला आज उद्योग क्षेत्राला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले असताना व जग कॉर्पारेट झालेले असताना या कार्यालयानेही बदलणे गरजेचे असून उद्योग भवनातच या कार्यालयाला जागा दिली गेली तर उद्योगांशी निगडित सर्वच कार्यालये एकाच छताखाली येऊ शकतील, अशी मागणीही होत आहे. उद्योग भवन ‘टू’चे काय झाले? ^या जागेवर लघुउद्योजकांसाठी उद्योग भवन स्वतंत्र मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याची मी मागणी केल्यावर त्यावर मंत्री प्रवीण पोटे यांनी प्रस्ताव मागितला हाेता. मात्र, उद्योग केंद्राने काय केले? - प्रदीप पेशकार, सदस्य, एमएसएमइ कमिटी एमआरटीपी कायद्याखाली कारवाई व्हावी

^तीन वर्षांत उद्योग उत्पादनात गेला नाही तर भूखंड उद्योजकाला परत करावा लागतो, येथे कागदपत्रे नसल्याने इमारतच बेकायदेशीर असून एमआरटीपी कायद्याखाली कारवाई होणे गरजेचे आहे. - जयप्रकाश जोशी, ज्येष्ठ उद्योजक