बोगस आदिवासी नोकरी शासन निर्णय:शिंदे सरकारचा निर्णय आदिवासी समाजावर अन्यायकारक - बिरसा ब्रिगेडचा मोर्चा

राज्य शासनाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत बोगस आदिवासी अधिसंख्या पदांना कायमस्वरूपी नोकरी संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारचा हा निर्णय आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याने याचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी दि 8 बिरसा ब्रिगेडच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

अधिसंख्या पदावरील म्हणजेच बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांबाबत शिंदे सरकारने मानवी दृष्टिकोन दाखवत नोकरी कायम करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका मात्र आदिवासी समाजाला बसला असून अनेक आदिवासी बांधव नोकरी पासून वंचित राहणार आहे एका प्रकारे आदिवासी समाजाच्या हक्कावरच राज्य शासनाकडून गदा आणली जात आहे राज्य शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात शुक्रवारी बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चात इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर पेठ सुरगाणा सटाणा इथून आलेले आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानापासून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली दरम्यान राज्य सरकारने आदिवासी समाजाच्या विचार करत हा निर्णय मागे नाही घेतला तर येणाऱ्या काळात राज्य सरकारच्या विरोधात आदिवासी संघटना व समाज बांधवांकडून मुंबईत आंदोलन करण्याच्या इशाराही यावेळी देण्यात आला मोर्चादरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार होऊ नये या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.डॉ विनोद केदारी, बाळासाहेब दराडे, प्रवीण पारधी, शिवाजी मडके आदींसह आदिवासी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

एकसमान घोषणांनी वेधले लक्ष

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चात सहभागी आदिवासी बांधवांनी राज्य शासनाच्या विरोधात घोषणा दिला त्यात प्रामुख्याने तिर कमान सर्व आदिवासी बांधव एक समान, या सरकारचं करायचं काय? अशा विविध घोषणा देत आपला रोष व्यक्त केला.