पालिकेत अर्थिक खडाखडाट:अंदाजपत्रक ; हवे 2.5 हजार‎ काेटी, मिळणार शंभर काेटीच‎

सातशे काेटींच्या आसपास असलेले जुने‎ देणे, सातवा वेतन आयाेग यामुळे‎ प्रशासकीय खर्चात झालेली वाढ,‎ काेराेनामुळे पाणीपट्टी व नगररचना‎ विभागाचा आटलेला महसूल तसेच ४००‎ काेटींची बीआेटी याेजना कागदावरच‎ राहील्यामुळे शुक्रवारी (दि. ३) सादर‎ हाेणाऱ्या महापालिकेच्या २०२२-२३ या‎ आर्थिक वर्षाचे सुधारित व २०२३-२४ च्या‎ प्रारूप अंदाजपत्रकात अपवादात्मकच‎ नवीन कामांना संधी मिळणार आहे. रात्री‎ उशिरापर्यंत प्रमुख अधिकारी नवीन‎ कामांना कशी संधी मिळेल याचे नियाेजन‎ करताना दिसत हाेते.

रस्ते, पाणी, गटार,‎ उद्यान अशा विविध भांडवली कामांसाठी‎ जवळपास अडीच हजार कोटींचे प्रस्ताव‎ बांधकाम विभागाकडे आले असले तरी,‎ गेल्या दोन वर्षातील दायित्वामुळे या‎ विभागासाठी शंभर कोटीच्या आतच‎ रक्कम मिळणार असल्यामुळे काेणाला‎ न्याय द्यायचा असाही प्रश्न आहे.‎ दरवर्षी २८ फेब्रुवारीपुर्वी पुढील अर्थिक‎ वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्तांकडून‎ मंजुरीसाठी स्थायी समितीवर येते. यंदा‎ मात्र, प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे‎ आयुक्तांकडेच स्थायी व महासभेचे‎ अधिकार आले आहे.

त्यामुळे आयुक्त हे‎ स्वत:च स्वत:च्या मंजुरीसाठी‎ अंदाजपत्रक सादर करतील.गेल्यावर्षी‎ तत्कालीन आयुक्तांनी २,२२७ कोटींचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीला‎ सादर केले होते. स्थायी समितीने या‎ अंदाजपत्रकात ३३९ कोटी ९७ लाखांची‎ भर घालत हा आकडा २,५६७ कोटींवर‎ पोहोचला होता. त्यावेळी इलेक्शन एअर‎ असल्यामुळे भरमसाठ निधीची लयलुट‎ विविध विकासमांसाठी करण्यात आली‎ हाेती. प्रत्यक्षात, ही कामे मार्गी‎ लावण्यासाठी अपेक्षित उत्पन्न चालू‎ वर्षात उपलब्ध झाले नाही.

घरपट्टीत‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ विक्रमी १५८ काेटीची वसुली झाली खरी‎ मात्र बीआेटीचे चारशे काेटी तसेच‎ पाणीपट्टीत साधारण ३० काेटीची‎ थकबाकी आहे. ही बाब लक्षात घेत‎ पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी‎ सावध पवित्रा घेत ताकही फुंकून पिण्याचा‎ निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून‎ नवीन विकासकामांसाठी फारशी माेठी‎ संधी उपलब्ध हाेणार नसल्याचे चित्र‎ आहे.‎

पालिकेची आर्थिक स्थिती‎ नाजूक; केवळ गरजेची कामे‎
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती‎ नाजूक असून प्रशासकीय खर्चामध्ये‎झालेली वाढ,‎सातवा वेतन‎आयोगाचा बोजा‎बघता नवीन‎विकास कामांसाठी‎फारशी तरतूद करणे‎ सध्यातरी पालिकेला शक्य नाही. मात्र‎ त्यानंतरही अत्यावश्यक कामांसाठी‎ आर्थिक नियोजन करून तरतूद केली‎ जात आहे. शुक्रवारी अंदाजपत्रक‎ सादर हाेईल. - डाॅ. चंद्रकांत‎ पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका,‎ नाशिक‎

बांधकाम विभागाची काेंडी ;‎ तीन हजार काेटीचे प्रस्ताव‎
शहराचा चाैफेर विकास हाेत असून‎ प्रामुख्याने रस्त्यांच्या कामांसाठी माेठ्या‎ प्रमाणात निधीची गरज भासते. मागील तीन‎ वर्षात निव्वळ रस्त्यापाेटी सरासरी २०० काेटी‎ याप्रमाणे सहाशे काेटी खर्च झाला आहे. ही‎ बाब लक्षात घेत यंदा भांडवली कामांसाठी‎ तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव आल्याचे‎ सांगितले जाते. तुलनेत जेमतेम शंभर काेटी‎ रूपयेचबांधकाम विभागाला मिळू शकतात.‎ दरम्यान, माजी नगरसेवकांचा यामुळे राेष‎ येण्याची भिती लक्षात घेत, आयुक्तांनी‎ अंदाजपत्रक अंतिम करण्यापुर्वीमा ेठी हिमंत‎ दाखवत शंभर काेटीचीनवीन कामे कशी‎ मंजुर करता येईल यादृष्टीकाेनातून प्रयत्न‎ सुरू केल्याचे सांगितले जात हाेते.‎