आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

31 मार्च 2023 पर्यंत नगरविकासकडून मुदतवाढ:बांधकाम परवानगी प्रक्रिया पुन्हा झाली ऑफलाइन

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ऑनलाइन बांधकाम परवानगीमध्ये येत असलेल्या अडचणींमुळे शहरातील रिअल इस्टेटला बसणारी झळ आणि राज्यभरातून येत असलेल्या तक्रारी लक्षात घेत राज्याच्या नगरविकास विभागाने ऑफलाइन बांधकाम परवानगी प्रक्रियेला पुन्हा ३१ मार्च २०२३पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या तीन वर्षात नाशिक शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला बुम मिळाली होती. बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांसाठी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करताना बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. यासाठी यापूर्वीची ऑटो डीसीआर प्रणालीतील त्रुटी लक्षात घेत बीपीएमएस ही नवी संगणकीय प्रणाली शासनाने लागू केली. काेराेनामुळे महापालिकेत ऑफलाइन बांधकाम परवानगी दाखल करण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ दिली गेली. १ एप्रिल २०२२ नंतर ऑनलाइन बांधकाम परवानगी द्यावी असेही आदेश आले हाेते.

मात्र संबंधित साॅफ्टवेअरमधील अडचणीमुळे ३० जून २०२२ ही अंतिम डेडलाइन ठरवण्यात आली. त्यानंतर ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, त्यातही अडचणी येत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सॉफ्टवेअरऐवजी टीसीएस सॉफ्टवेअरची मागणी व्यावसायिकांची आहे. नाशिक महापालिकेकडे ४५९६ ऑनलाइन प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर ३६६७ प्रकरणे मंजूर तर ६० प्रकरणे नाकारण्यात आली होती. दरम्यान, ३० जून रोजी ऑफलाइन बांधकाम परवानगीची मदत संपुष्टात आल्यानंतर नवीन प्रकरणे येणे कमी झाले. काही नियोजन प्राधिकरणे, नगररचना शाखा कार्यालये व इतर प्राधिकरणे, विशेषत: प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये (ग्रामीण भागामध्ये) विकास, बांधकाम परवानगी प्रस्तावांना ऑनलाइन पद्धतीने परवानगी देण्याची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही. यामुळे ऑफलाइन बांधकाम परवानगी...

प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये विकास, बांधकाम परवानगी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तांत्रिक अभिप्रायासाठी सहायक संचालक नगररचना यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. हे प्रस्ताव प्रथम ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होणे आवश्यक असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि सपोर्टसाठी प्रत्येकी एक सिस्टिम सपोर्ट इंजिनिअर महाआयटीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. ही बाब लक्षात घेत बांधकाम परवानगी प्रस्तावांना ऑफलाइन परवानगी देण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी, नियोजन प्राधिकरणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे करण्यात आली होती.

त्यानुसार महाआयटीमार्फत विकसित होत असलेली बीपीएमएस संगणकीय प्रणाली जोपर्यंत पूर्णपणे विकसित होत नाही तोपर्यंत राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे, सर्व नगररचना शाखा कार्यालये, व इतर प्राधिकरणे यांनी त्यांच्याकडे दाखल बांधकाम, रेखांकन व अन्य विकास परवानगी प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारावीत, अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही ३१ मार्च २०२३ पर्यंत हरकत नाही, अशा सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...