केंद्र सरकार:जी-20 मध्ये समावेशासाठी केंद्र सरकारला साकडे

जी २०’ देशांच्या भारतात होऊ घातलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने शेरपा भेटीसाठी निवड झालेल्या ४ शहरांसह नाशिकचा त्यात ही समावेश केला जावा, यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे साकडे घातले असून त्याचा पाठपुरावाही करत असल्याचे सांगितले.

जगातील प्रमुख देशांचा समावेश असलेल्या जी-२० देशांच्या समूहाच्या परिषदेचे यजमानपद यंदा भारताकडे आहे. या निमित्ताने विविध देशांची शेरपा शिष्टमंडळे विविध राज्यांतील शहरांना भेटी देणार आहेत. महाराष्ट्रातून मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या चार शहरांचा यात समावेश आहे.

राज्याच्या सुवर्ण त्रिकोणातील आणि औद्योगिक, कृषी, पर्यटन, वाइन, टुरिझम अशा विविध क्षमता असूनही नाशिकचा समावेश त्यात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. उद्याेजकांनी केवळ राजकीय दुर्लक्षामुळेच नाशिकला संधी मिळत नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मध्यंतरी उद्याेगांना दिल्या गेलेल्या वीजदर अनुदानात सुरुवातीला नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय झाला. दुसरीकडे निआे मेट्राेसारख्या घाेषणा झाल्या, पण प्रत्यक्षात काहीच दिसत नसल्याने नाशिककरांमध्ये याची नाराजी व्यक्त हाेत हाेती.

त्यात आता जी-२० परिषदेकरिता नाशिकचा समावेश नसल्याने हा नवा अन्याय झाल्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. ‘दिव्य मराठी’ने याबाबत वाचा फोडल्यानंतर या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने पाहणे सुरू केले आहे.

सर्व माहिती घेत असून समावेशासाठी पाठपुरावा औद्योगिक, पर्यटन, कृषी उत्पादनाची मोठी क्षमता, दळणवळण अशा क्षमता असतानादेखील नाशिकचा समावेश का झाला नाही? याची माहिती घेत असून नाशिकच्या समावेशासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. - खासदार हेमंत गोडसे