आदेश:अनधिकृत हाेर्डिंग्ज हटविण्यासाठी चाैदा डिसेंबरचा अल्टिमेटम; अन्यथा दंड, गुन्हाही

उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही शहरातील अनधिकृत हाेर्डिंग्ज काढणे तसेच लावणाऱ्यांविराेधात फाैजदारी गुन्हा दाखल टाळाटाळ करणाऱ्या विविध कर विभाग आता महसूलवाढीच्या उद्देशाने का हाेईना जागा झाला आहे. १४ डिसेंबरनंतर अनधिकृत हाेर्डिंग्ज आढळल्यास संबंधितांविराेधात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. १४ डिसेंबरपूर्वी असे हाेर्डिंग्ज, बॅनर, फलक स्वत:हून काढून घ्यावे अन्यथा पालिका ते हटवून जप्त करेल व या सर्वांसाठी येणारा खर्चही संबंधितांकडून वसूल करणार असल्याचे उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी सांगितले.

नाशिकसह राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे होणाऱ्या विद्रुपीकरणाची समस्या लक्षात घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल हाेत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने अनाधिकृत हाेर्डिंग्ज हटवणे व लावणाऱ्यांविराेधात फाैजदारी कारवाईचे आदेश दिले. मात्र त्याचे पालन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून झाले नाही. त्यामुळे जनहित याचिकेवरील निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत महापालिकांसह राज्य शासनाविरोधात साताऱ्याच्या सुस्वराज फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका(१५५/२०११) दाखल करण्यात आली होती. नाशिकमधूनही सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी अनधिकृत होर्डीग्जविरोधात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकांवर ६ वर्षे चाललेल्या सुनावणीअंती न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत होर्डीग्ज, फलकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच महापालिकांना दिले होते. अनधिकृत होर्डीग्ज उभारणाऱ्यांंविरोधात दंडात्मक कारवाईसह शहर विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अनधिकृत होर्डींग्जविरोधात कारवाईसाठी न्यायालयाने १८००२३३३४७१ व १८००२३३१९८२ हे दोन टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिले होते. याशिवाय ७७६८००२४२४ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर व्हॉटस्अपद्वारे तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

काही दिवस अनाधिकृत हाेर्डिंग्जविराेधात माेहीम चालवली गेली. नाशकात पहिला गुन्हा तात्कालीन राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या मुलाविराेधातही केला गेला हाेता. मात्र काेराेना व अन्य कारणामुळे पुढे कारवाई थंडावली. दरम्यान, महापालिकेची नाजुक झालेली अर्थिक परिस्थीती, अनाधिकृत हाेर्डिंग्जमुळे बुडणारा महसुल तसेच शहर साैंदर्यीकरणावर हाेणारा परिणाम लक्षात घेत आयुक्त डाॅ. चंदक्रांत पुलकुंडवार यांनी नवीन धाेरण जाहीर केले. त्यानुसार शहरात मनपा व खासगी जागेत हाेर्डींग्ज लावण्याबाबतची ठिकाणे तसेच त्याचे भाडेही जाहीर केले. आता, या जागांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी लावली जाणारी हाेर्डिंग्ज व फलक अनाधिकृत मानून कारवाई केली जाणार आहे.